सर्लाही, १० चैत । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेकाले लामो टेन्डर प्रक्रिया सम्भव नभएको निष्कर्षसहित प्रदेश सरकार वैकल्पिक उपायतर्फ उन्मुख भएको हो ।
प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको जनाएको छ ।
टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने र बाँकी अवधिमा योजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएपछि यस्तो विकल्पमा छलफल सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताए ।
उनका अनुसार एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना छ । “अब बाँकी छोटो समयमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर काम सम्पन्न गर्न सम्भव देखिँदैन, त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा बढी साना योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। मन्त्रालयमा मात्रै २५ लाखभन्दा कम लागतका करिब २ हजार ५ सय योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताए । “यी सबै योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन समय अभावका कारण असम्भवजस्तै देखिएको छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई मौखिक निर्देशन दिँदै साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न भनेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहले औपचारिक निर्णय नभए पनि यससम्बन्धी परिपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पनि साना तथा टुक्रे योजनाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ती योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुभन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नु व्यवहारिक हुने तर्क सरकारका पदाधिकारीहरूको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले बजेट निर्माणकै क्रममा टुक्रे योजना समावेश गरिँदा समस्या थपिएको बताए । “बजेट बनाउँदा नै टुक्रे योजना राखेर भद्रगोल बनाइएको छ । त्यसमा चालु वर्षको अधिकांश समय आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनमा बित्यो,” उनले भने, “अब बाँकी समय कम भएकाले वैकल्पिक उपाय रोज्नुपरेको हो ।”
प्रदेश सरकार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र सोभन्दा माथिका योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने योजना व्यवस्थापन सुधार गरी सबै योजना टेन्डरमार्फत अघि बढाउने नीति लिइने सरकारको तयारी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले टेन्डरमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर समयमै प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उपभोक्ता समितिमार्फत संकल्प प्रस्तावका आधारमा काम अघि बढाइएको थियो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । त्यतिबेला उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने निर्णयप्रति केही राजनीतिक दलले विरोध जनाएका थिए र छानबिन समिति समेत गठन गरिएको थियो । हाल भने राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै ती दलहरू नै सरकारमा सहभागी छन् ।
जसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीले समय अभावका कारण यस्तो निर्णय अपरिहार्य भएको बताए । “सबै योजना टेन्डरबाट गराउन सम्भव छैन । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु गलत होइन, तर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले यस विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटिसकेको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै अन्तिम निर्णय हुने जानकारी दिए ।