सर्लाही, १८ चैत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नवगठित सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेका व्यक्तिगत तथा संस्थागत खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रमको ७८औँ बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार दशक बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम राज्य कोषमा स्थानान्तरण गरिने छ ।
यस कार्यका लागि सरकारले तीन महिनाको समय सीमा तोकेको छ र सम्बन्धित निकायले गृहकार्य थालिसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११२ अनुसार २० वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैङ्किङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैङ्किङ विकासमा प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार हालसम्म उक्त कोषमा २० वर्ष कटेका निष्क्रिय खाताबाट कुल एक अर्ब ६० करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ ।
यद्यपि, सम्बन्धित खातावालले खाता पुष्टि हुने प्रमाण जुटाएमा त्यस्तो खाता सक्रिय बनाउन वा रकम फिर्ता लिन सकिने प्रावधान कायमै छ ।