सर्लाही,चैत्र १९ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रभावकारी उपकरण निक्षेप फिर्ता सुविधा कोष (डीआरएफएफ) हो । यो सरकारले अनुदान दिएर डुब्न लागेको संस्था बचाउने (बेलआउट) प्याकेज होइन, शुरुमा सरकारले निश्चित कोष उपलब्ध गराएर बचत फिर्ता गराउने, अनि त्यही सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी पुनः खातामा रकम फर्काउने रिभल्भिङ कोष हो । नेपालको सहकारी आन्दोलन आधुनिक राज्य संरचनाभन्दा धेरै अघि विकसित भएको सामाजिक अभ्यासबाट जन्मिएको हो। औपचारिक बैंकिङ प्रणाली सीमित शहरी केन्द्रमा केन्द्रित रहँदा ग्रामीण समुदायहरूले आफ्नै श्रम, विश्वास र आपसी सहयोगमा आधारित आर्थिक संरचनाहरू विकास गरे।
किसान समूह, गुठी र परम्परागत ऋण–बचत प्रणालीहरू नै आजको सहकारी आन्दोलनका ऐतिहासिक जरा हुन्। यसले समुदायलाई आत्मनिर्भर बनायो, कठिन समयमा सहारा दियो र सीमित स्रोतलाई सामूहिक रूपमा परिचालन गर्ने संस्कार विकास गर्यो।१९५० को दशकपछि राज्यले सहकारी प्रणालीलाई औपचारिक मान्यता दिएसँगै यसले संस्थागत रूप लिन थाल्यो। सहकारी ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन र गरिबी न्यूनीकरणका प्रभावकारी साधनका रूपमा स्थापित भयो। सहकारी ऐनका प्रारम्भिक मर्म भनेको सामूहिक उत्तरदायित्व, एक सदस्य–एक मत र नाफाभन्दा सेवाको प्राथमिकता थियो, जसले सहकारीलाई बैंकिङ प्रणालीभन्दा मौलिक रूपमा फरक बनायो।
बैंक प्रणाली पुँजी र जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छ तर सहकारी प्रणाली मानिस र आपसी विश्वासमा टिक्छ। बैंक जोखिम घटाउन खोज्छ, सहकारी जोखिम बाँड्छ। यही कारण सहकारी संस्थाहरू ती समुदायमा फस्टाए जहाँ बैंकिङ प्रणाली पुग्न सकेको थिएन। सहकारीले श्रमिक, किसान, महिला र साना उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच मात्र होइन, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक पहिचान पनि दियो।