सर्लाही,चैत्र २० । वर्तमान सरकारले राजस्वका दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । बिहीबार आयोजित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा उनले समग्र प्रणाली र प्रशासनमा सुधार गर्दै राजस्व संकलन बढाउने योजना रहेको बताए ।
कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा आबद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरूमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नेसमेत उनले बताए ।बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्या समाधानका लागि ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल काममा खटिन, सबै निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन, नाकाहरूमा थप पूर्वाधार र उपकरणको प्रबन्ध गर्नेलगायतका विषयमा निर्देशन दिए ।
राजस्व चुहावट रोक्न मुख्य पाँच निर्णय
सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न तथा संकलन बढाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बिहीबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी, कार्ययोजना तयार गरी बिहीबारदेखि नै प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने, नन फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फस्र्योटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषय यथाशीघ्र टुंग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिनेलगायतका निर्णय गरेको हो ।