सर्लाही,२४ चैत्र । मधेश भवनभित्रको पुरानो गोदाममा अहिले झन्डै पाँच हजार साइकल थन्किएका छन् । धुलो र माकुराको जालले ढाकिएका ती साइकलमध्ये अधिकांशका टायर फुस्किएका छन्, फलाममा खिया लागेर ह्यान्डल जाम भएका छन् ।
कबाडमा परिणत भएका यी साइकल मधेशका हजारौँ किशोरी विद्यालय पुग्ने सपनाका प्रतीक हुन् । तर, प्रदेश सरकारको लापरबाही, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ताले ती सपना अहिले गोदाममै थुनिएका छन् ।
एक समय मधेश प्रदेश सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक अभियान मानिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण, छोरी बिमा, लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम राष्ट्रियस्तरमै चर्चित बनेका थिए । कार्यक्रमको लोकप्रियताकै कारण तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सरकारलाई आग्रह गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रम निरन्तरता दिन थप २५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गरेकी थिइन् ।
देश–विदेशका संघसंस्थाले पनि यो कार्यक्रमप्रति चासो देखाएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको थियो । तर नीति र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुको साटो प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम नै बन्द गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको अन्त्यजस्ता उद्देश्यसहित मधेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बिमा, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, लोकसेवा तयारी कक्षा, स्यानिटरी प्याड वितरण तथा विपन्न र जेहेन्दार छात्राका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
किशोरीहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले १ माघ ०७५ देखि साइकल वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव र शिक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा कार्यक्रम सुरुदेखि नै अव्यवस्थित बन्न पुग्यो । साइकल खरिद प्रक्रियामा अटोमोबाइलसम्बन्धी अनुभव नभएका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डिई भागवान झालाई प्राविधिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु पनि विवादको कारण बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तेस्रो चरणको साइकल खरिदमा मापदण्ड नपुगेका साइकल आपूर्ति भएको विषय बाहिरिएपछि १३ असोज ०७८ मा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै डिई भागवान झा र तत्कालीन सचिव भुसाललाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियारको छानबिनपछि ७ कात्तिक ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, निर्देशनालयमा पुगेपछि पनि साइकल वितरण, कक्षा १२ का छात्रालाई ल्यापटप वितरण र लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् । साइकल वितरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २५ करोड र ०८०/८१ मा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि दुवै वर्ष बजेट खर्च हुन सकेन । परिणामस्वरूप दुई आर्थिक वर्षमा कुल ४५ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । यसै अभियानअन्तर्गत रहेको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष ०७९/८० र ०८०/८१ सम्म सञ्चालनमा रहे पनि गत आवदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।
दायित्व लिन आनाकानी हुँदा तुहियो किशोरीहरूको सपना
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका साइकलको दायित्व पछिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले लिन आनाकानी गरेपछि कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ । राउतपछि मुख्यमन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका थिए । ३० चैत ०७९ मा उनले गोदाममा राखिएका साइकलको सुरक्षा, उपयोग र बाँकी भुक्तानीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नलिने निर्णयसमेत गराएका थिए ।
तर, राउत नेतृत्वकै सरकारले ७ कात्तिक ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, बजेट, कर्मचारी र जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशनालयमातहत कार्यक्रम आएपछि साइकल वितरणबाहेक छोरी बिमा, छात्रवृत्ति वितरण तथा लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका थिए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र महतोका अनुसार ०७८ मा मात्रै कार्यक्रम निर्देशनालयमातहत आएको हो । ‘त्यसभन्दाअघिका सबै काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको थियो । कार्यक्रम हाम्रो मातहत आयो, तर अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा विगतका गतिविधिको जिम्मेवारी लिन सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने ।
खरिदमा अनियमितता, वितरण प्रक्रिया पनि कमजोर
मधेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत चार चरणमा ४२,१४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो । तर, तेस्रो चरणमा खरिद गरिएका १७, २६२ साइकलमा अनियमितता भएको पाइएको छ । ०७७ फागुनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टेन्डर आह्वान गर्दा साइनो इन्टरनेसनल, म्याप हेलेक्सी र ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबुल गरेपछि ओम सत्यसाई प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो । कम्पनीले प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६,४३२ रुपैयाँमा आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले उक्त दरमा ब्रान्डेड साइकल उपलब्ध गराउन नसकेपछि कम तौल र मापदण्डभन्दा कमजोर साइकल उत्पादन गरिएको बताइएको छ ।
खरिद प्रक्रिया अघि तत्कालीन प्राविधिक प्रमुख भागवान झा र कानुन उपसचिव दिलीप प्रधानसहितको टोलीले भारतस्थित कम्पनीमा निरीक्षणसमेत गरेको थियो । तर, आपूर्ति भएपछि साइकलमा नाम, तौल र लेबल स्पष्ट नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो ।
१३ असोज ०७८ मा अख्तियारले छापा मारेर सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । तेस्रो चरणको खरिदमा अनियमितता देखिएपछि अख्तियारले सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त चरणमा प्रदेश सरकारले ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
साइकल वितरण प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सटिक तथ्यांक नलिई हचुवाका आधारमा साइकल वितरण गरेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई, शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी, केवल छात्राको तीन महिनाको नियमित हाजिरी र जन्मदर्ताको आधारमा साइकल वितरण गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो कमजोरी औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सुरुमा कुनै कार्यविधि वा निर्देशिका नबनाई हचुवाको भरमा साइकल वितरण गरिएको र आलोचना भएपछि मात्रै कार्यविधि बनाएर वितरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ–बेटी बचाउ कार्यक्रम विगतका सरकारकै समयमा बन्द भइसकेकाले तत्काल अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताए । कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि विगतमा विवादका कारण बदनाम भएको उनले बताए । ‘तर पनि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा क्याबिनेटमा छलफल गरेर सरकारले निर्णय लिनेछ,’ उनले भने । १३ असार ०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मुख्यमन्त्री ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानसम्बन्धी बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लेडिज साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले चार चरणमा कुल ४२ हजार १४० वटा साइकल खरिद गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा ०७७ चैतमा सरकारले प्रतिसाइकल ६ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले १७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । यसका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार ९५८ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा ०७७ जेठमा प्रतिसाइकल आट हजार ४४६ रुपैयाँका दरले १० हजार थान साइकल खरिद गर्न आठ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
तेस्रो चरणमा पनि ०७७ चैतमै १७ हजार २६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यस चरणमा वीरगञ्जस्थित ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत खरिद गरिएका साइकलमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो ।
चौथो चरणमा ३० असार ०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौंस्थित स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत १० हजार थान साइकल खरिद गरेको थियो । यसका लागि आठ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यसरी प्रदेश सरकारले चार चरणमा कुल ४२ हजार १४० थान साइकल खरिद गरेको हो ।
तीमध्ये पहिलो र दोस्रो चरणमा खरिद गरिएका साइकल आव ०७६/७७ मै वितरण गरिसकिएको थियो । तेस्रो चरणका सबै साइकल र चौथो चरणका तीन हजार २०० साइकल आव ०७७/७८ को सुरुवाती अवधिमै वितरण गरिएको थियो । हालसम्म प्रदेश सरकारले ३५ हजार ३४० साइकल छात्राहरूलाई वितरण गरिसकेको छ । बाँकी करिब ६ हजार ८०० साइकल भने जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा राखिएको छ ।
कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेकामा दुःखी छु : लालबाबु राउत, पूर्वमुख्यमन्त्री
आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको उन्मूलनसहितको उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गरेका थियौँ । हाम्रो समाजमा रहेका छोराछोरीबिचको विभेद समाप्त हुन्छ र अभिभावकहरूले पनि छोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउनेतर्फ आकर्षित हुन्छ, भ्रुण हत्याजस्ता विकृत समाप्त हुन्छ हाम्रो उद्देश्य थियो । तर, केही कर्मचारीहरूको लापरबाहीले कार्यक्रममा केही प्राविधिक कमीकमजोरी भयो । मपछि आएका मुख्यमन्त्रीहरूले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनन्, जुन यो दुःखद पक्ष हो ।