सर्लाही, २४ चैत । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामार्फत खटाइएका कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको नियमित उपस्थिति नहुँदा तथा खटाइएका कर्मचारी समयमै कार्यालयमा हाजिर नभएको कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट गुनासा आएका छन् । सो सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको रूपमा खटाइएका कर्मचारीले नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई कामकाज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीले यथाशीघ्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुनुपर्ने र अनुपस्थित रहे सेवा प्रवाह प्रभावित भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लो समय स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनको विषय विवादित बन्दै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी जान नमानिरहेको अवस्था रहेको छ भने कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउन नमान्ने अवस्था देखिएको छ ।
विशेष गरी तराई क्षेत्रका केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने र त्यसअनुसार नभए निमित्तबाट काम गराउन दबाब दिने गरेको देखिन्छ ।
यस क्रममा कतिपय सरुवा भएसँगै हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई धम्की दिएर नआउन निर्देशन दिने तथा हाजिर भएकालाई पनि अवरोध सिर्जना गरेर बस्न नसक्ने वातावरण बनाएका घटनाहरूसमेत बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
सिंहदरबारमै धाएर कन्फर्मलाई अन्तै सरुवा गराएर जवर्जस्ति निमित्तबाट कामकाज गराउने जनप्रतिनिधिहरूकै कारण स्थानीय तहको सरुवा प्रणाली नै विकृत बनेका प्रशस्तै उदाहरणसमेत रहेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने नीति अघि सारेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्ने, कर्मचारीको स्वास्थ्य अवस्था तथा व्यक्तिगत समस्यालाई समेत ध्यान दिने र स्थानीय तहमा नपुगेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा पठाउने तयारी गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
