भूगोल ठग्ने ‘वैकल्पिक’ राजनीति : मधेश-कर्णालीमाथि संरचनागत घात

सर्लाही,२५ चैत्र । नयाँपनको उत्साह : युवा, शिक्षित र ‘जेन-जी’ को उदय

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि १३ चैत शुक्रबार रामनवमीको दिन बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए। बालेनको शपथसँगै देशमा एउटा उत्साहको लहर छ- किनकि यसपटक सत्ताको बागडोर पुराना अनुहारबाट खोसिएर नयाँ, शिक्षित र ‘जेन-जी’ पुस्ताको हातमा पुगेको छ। बालेन नेतृत्वको सरकार र रास्वपाको संसदीय दलमा देखिएका केही दृश्यहरू नेपाली राजनीतिका लागि ऐतिहासिक छन्। यस पटक संसद्‌मा पुगेका अधिकांश सांसद युवा छन्, जो प्रविधि र आधुनिक विश्वसँग परिचित छन्।

उमेरगत क्रान्ति : तथ्याङ्कको ऐना

विगतको तुलनामा यस पटकको संसद्‌मा युवाहरूको उपस्थिति ‘क्रान्तिकारी’ देखिएको छ। वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ प्रतिशत विजेताहरू मात्र ३६ वर्ष मुनिका थिए (१८–२८ वर्षका १ प्रतिशत र २९–३५ वर्षका २ प्रतिशत)। तर, २०८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ (क्रमशः ३ प्रतिशत र १५ प्रतिशत)।

केवल ३६–४० वर्षको उमेर समूहले मात्रै अहिले कुल विजेताको १९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ- जुन २०७९ को तुलनामा झण्डै पाँच गुणा बढी हो। २०८२ को निर्वाचनमा जितका लागि ३६ देखि ५० वर्षको उमेर समूह सबैभन्दा ‘हटकेक’ सावित भयो, जसले कुल सिटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो। अर्कोतर्फ, कुनै समय वर्चस्व जमाएको ५१–५५ वर्षको समूह २२ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने ६५ वर्ष माथिको समूह १८ प्रतिशतबाट झरेर केवल ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा ‘पुस्तान्तरण’ को मुद्दालाई पूर्णतः स्थापित गरिदिएको छ।

समावेशिता र विज्ञताको नयाँ मानक

मन्त्रिपरिषद् गठनमा बालेन सरकारले केही सकारात्मक र साहसिक कदमहरू चालेको छ, जसले परम्परागत राजनीतिको शैलीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। दलित समुदायभित्र पनि राज्यको नजरबाट सधैं ओझेलमा पारिएको बादी समुदायबाट सीता बादी मन्त्री बन्नु आफैंमा एउटा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि र समावेशिताको सुन्दर उदाहरण हो। योसँगै मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वर्णिम वाग्ले (अर्थ), शिशिर खनाल (परराष्ट्र) र सोविता गौतम (कानून) जस्ता पढेलेखेका र विषयगत विज्ञता भएका युवा व्यक्तिहरूले अवसर पाउनुले कार्यसम्पादन (डेलिभरी) मा नयाँ आशा जगाएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रिमण्डलमा ५ जना महिलाहरूको सम्मानजनक उपस्थितिले वर्षौंदेखिको पितृसत्तात्मक राजनीतिक संरचनालाई तोड्ने प्रयास गरेको छ। यी सबै पक्षहरूले नयाँ सरकारलाई केवल युवाहरूको भीड मात्र होइन, बरु समावेशी र क्षमतावानहरूको समूहका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

यी सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि, तथ्याङ्कको ऐनाबाट हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ- के यो ‘परिवर्तन’ ले नेपालको सुदूरपश्चिमका बस्ती, कर्णालीका भीरपाखा र मधेशका गाउँहरूलाई भौगोलिक र समानुपातिक न्याय गर्‍यो त ?

बागमतीको ‘दबदबा’ र मधेशको ‘दोहन’ : समानुपातिक प्रणालीभित्रको आधुनिक विभेद

निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको यो असन्तुलन कतिसम्म डरलाग्दो छ भन्ने कुरा बागमती प्रदेश र अन्य दुर्गम प्रदेशहरूको तुलनात्मक सिट संख्याले पुष्टि गर्छ। तथ्याङ्क अनुसार, बागमती प्रदेशबाट मात्रै यसपटक ३७ जना समानुपातिक सांसद चयन भएका छन्। अझ उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, ती ३७ जनामध्ये २४ जना सांसद त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्रै चयन गरेको छ। यसको विपरीत, मधेश प्रदेश जहाँबाट रास्वपाले सबैभन्दा बढी १३ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्‍यो, त्यहाँबाट केवल ७ जना मात्रै समानुपातिक सांसद बनाइयो। सिङ्गो कर्णाली प्रदेश (जसमा १० जिल्ला छन्) बाट सबै दलका गरी केवल ४ जनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहँदा कुल १६ जना सांसद मात्रै संसद्‌मा पुगेका छन्। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जम्मा २७ जनाको प्रतिनिधित्व छ।

काठमाडौं जिल्ला मात्रैको शक्ति हेर्ने हो भने यसले सिङ्गो प्रदेशलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ। काठमाडौंबाट प्रत्यक्षतर्फ १० र समानुपातिकतर्फ १६ गरी कुल २६ जना सांसद चयन भएका छन् (जसमध्ये १३ जना रास्वपाका मात्रै हुन्)। १० जिल्ला समेटिएको कर्णाली प्रदेशको जति शक्ति छ, काठमाडौंको एउटै जिल्लाको शक्ति संसद्‌मा त्योभन्दा बढी देखिनुले ‘भूगोलको प्रतिनिधित्व’ लाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ। बागमतीका ३७ र काठमाडौंका मात्रै १६ जना समानुपातिक सांसद हुनु, तर सिङ्गो कर्णालीका जम्मा ४ जना हुनुले नेपालको निर्वाचन प्रणालीले कसरी ‘काठमाडौंकेन्द्रित एलिट’ हरूलाई सत्ताको केन्द्रमा सुरक्षित गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

लेखको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष यहींनिर छ। रास्वपाले बागमती प्रदेशको पनि खासगरी काठमाडौं जिल्लाबाट करिब २ लाख ९६ हजार मत प्राप्त गर्दा समानुपातिकबाट १३ जना सांसद चयन गर्‍यो। जबकि, मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १३ लाख ४६८ मत प्राप्त गर्दा केवल ७ जना मात्रै सांसद बनाइयो।

 तुलनात्मक तालिका : मतको भार र प्रतिनिधित्व (रास्वपा)

यसले के देखाउँछ भने, काठमाडौंका २२ हजार मतदाताले १ सांसद चुन्दा मधेशका १ लाख ८५ हजार नागरिकले भोट हाल्दा मात्र १ सांसद बन्ने स्थिति बन्यो। बालेन र रवि लामिछानेले मन्त्री चयन गर्दा पनि बागमतीलाई नै प्राथमिकता दिए। बागमतीबाट ६ जना मन्त्री हुँदा १३ लाख मत दिने मधेशबाट केवल १ जना (दीपककुमार साह) मात्र मन्त्री बने। यो तथ्याङ्कले ‘जहाँको मत, त्यहाँकै प्रतिनिधित्व’ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई नै जिस्क्याएको छ।

संरचनागत अन्याय : काठमाडौंको ‘भिड’, भूगोलको ‘रित्तोहात’

निर्वाचन प्रणालीको यो असन्तुलन कतिसम्म डरलाग्दो छ भन्ने कुरा काठमाडौं जिल्ला र दुर्गम प्रदेशहरूको तुलनात्मक सिट संख्याले पुष्टि गर्छ। तथ्याङ्क अनुसार, सिङ्गो कर्णाली प्रदेश (जसमा १० जिल्ला छन्) बाट प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ सबै दलका गरी केवल ४ जनाको प्रतिनिधित्व रहँदा कुल १६ जना सांसद मात्रै संसद्‌मा पुगेका देखिन्छन्।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फ १६ र समानुपातिकतर्फ ११ गरी जम्मा २७ जनाको प्रतिनिधित्व छ। यसको ठीक विपरीत, काठमाडौं जिल्ला मात्रैको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भने यसले सिङ्गो प्रदेशलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ।

काठमाडौंबाट प्रत्यक्षतर्फ १० र समानुपातिकतर्फ १६ गरी कुल २६ जना सांसद चयन भएका छन्। अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, काठमाडौंबाट चयन भएका १६ समानुपातिक सांसदमध्ये १३ जना त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्रै चयन गरेको छ। यसरी हेर्दा, १० जिल्ला समेटिएको कर्णाली प्रदेशको जति शक्ति छ, काठमाडौंको एउटै जिल्लाको शक्ति संसद्‌मा त्योभन्दा बढी (२६ सांसद) देखिनुले ‘भूगोलको प्रतिनिधित्व’ लाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ। काठमाडौंका १६ जना समानुपातिक सांसद हुनु र सिङ्गो कर्णालीका जम्मा ४ जना हुनुले नेपालको निर्वाचन प्रणालीले कसरी ‘काठमाडौंकेन्द्रित एलिट’ हरूलाई सत्ताको केन्द्रमा सुरक्षित गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

‘सुदूर अब दूर नाई’ कि झन् दूर ? बालेनको बाचा र तथ्याङ्कको चोट

निर्वाचनको उत्कर्षमा २०८२ फागुन ६ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै बालेन्द्र शाहले स्थानीय देउडा शैलीमा भनेका थिए- “सुदूर अब दूर नाई, झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई !” बालेनको यो भावनात्मक भनाइले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकमा राज्यसँगको दूरी मेटिने ठूलो आशा जगाएको थियो। तर, निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको शक्ति बाँडफाँटलाई वस्तुगत ढङ्गले केलाउँदा त्यो भनाइ केवल चुनावी ‘रोमान्टिक’ नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।

प्रतिनिधित्वको यो विभेद कर्णाली र सुदूरपश्चिमको तथ्याङ्क हेर्दा झनै कहालीलाग्दो देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३ लाख १७ हजार ८३६ मत प्राप्त गर्दा ६ जना सांसद निर्वाचित भए। यसअनुसार एउटा सांसदका लागि औसतमा ५२,९७३ मत खर्च भएको देखिन्छ। तर, कर्णाली प्रदेशको अवस्था त अझै अन्यायपूर्ण र उदेकलाग्दो छ; जहाँ रास्वपाले १ लाख ३३ हजार ७४९ मत प्राप्त गर्दा पनि समानुपातिकतर्फ एक जना पनि सांसद बनाउन आवश्यक ठानेन।

एकातिर कर्णालीको १.३३ लाखभन्दा बढी मतले एक जना सांसद पनि नपाउने, अर्कोतिर काठमाडौंमा भने औसत २२ हजार ७६९ मतकै आधारमा एक सांसद चयन हुने- यो कस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक सन्तुलन हो ? ‘सुदूर अब दूर नाई’ भन्दै मत मागेको दलले सत्ताको केन्द्रमा पुग्दा तिनै भूगोलका मतदातालाई समानुपातिक सूची मार्फत किनारा लगाउनु विडम्बनापूर्ण छ।

१५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा कर्णाली प्रदेशबाट एक जना पनि मन्त्री छैनन् (० मन्त्री)। सीता बादी कर्णालीको सुर्खेतमा जन्मिए पनि उनलाई काठमाडौंकै समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाइएकाले उनको प्रतिनिधित्व प्राविधिक रूपमा काठमाडौंकै खातामा जोडिएको छ। यसरी हेर्दा, बालेनको त्यो चर्चित नारा र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को संरचना बीचको खाडलले ‘परिवर्तन’ को वास्तविक न्यायमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पछिल्ला तीन निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययनले झनै डरलाग्दो चित्र देखाउँछ :

यो तथ्याङ्कले संसद् अब ‘जनताको प्रतिनिधि’ को होइन, बरु ‘भूगोल ठगेर छिरेका एलिट’ हरूको कब्जामा जाँदैछ भन्ने देखाउँछ। काठमाडौंको ‘अस्थायी जनसंख्या’ को आडमा मधेश र दुर्गमको १९ सिट चोरी गरिनु संघीयताका लागि शुभ संकेत होइन। बालेन कि रवि: को बढी जिम्मेवार ?

बालेन शाह अन्तिम समयमा रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन्। समानुपातिकको बन्द सूची र प्राथमिकता क्रम मिलाउने काम मुख्यतया रवि लामिछानेको टिमले नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो। त्यसैले, समानुपातिक सांसद छनोटमा देखिएको यो ‘भौगोलिक घात’ का लागि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र रवि लामिछानेको टिम बढी जिम्मेवार देखिन्छ। तर, मन्त्री छनोटमा भने बालेन र रवि दुवैको हस्ताक्षर छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले मधेशमा ९ हजार ८५४ र कर्णालीमा ८ हजार ५३७ मतमै १/१ सिट दिएर जुन इमानदार समावेशिता देखायो, त्यो रास्वपा जस्तो ठूलो दलका लागि सिक्न लायक पाठ हो। रास्वपाले १३ लाख मत ल्याएर पनि जुन न्याय गर्न सकेन, त्यो एउटा सानो दलले सीमित मतमै गरेर देखायो।

अबको बाटो

बालेन सरकारको सुरुआती पाइला सुशासनका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर, यो उत्साहलाई टिकाउन सरकारले ‘प्रतिनिधित्वको खाडल’ पुर्नु अनिवार्य छ:

• क्षेत्रीय सन्तुलन: मन्त्रिपरिषद्‌मा छुटेका कर्णाली र मधेशलाई राज्यका अन्य शक्तिशाली नियुक्ति (राजदूत, संवैधानिक निकाय, योजना आयोग) र संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
• संविधान संशोधन: २०९४ सम्मको ‘गणितीय कैद’ लाई तोड्न र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न बालेन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ।
• पार्टी सुधार: रास्वपाले आगामी दिनमा समानुपातिक सूची बनाउँदा भूगोलको मतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था पार्टी भित्रै गर्नुपर्छ।

युवा, शिक्षित र बादी समुदाय जस्ता उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गराएर बालेन सरकारले एउटा सुन्दर सुरुआत त गरेको छ, तर यो ‘परिवर्तन’ को लाभ केवल काठमाडौंका शिक्षित वर्गमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले पनि यो सरकारमा आफ्नो अनुहार देख्न पाउनुपर्छ। यदि ‘भूगोलको मत चोरेर एलिट पोस्ने’ यो संरचनागत अन्यायलाई समयमै सच्याइएन भने, अहिले देखिएको यो उत्साह भोलि आक्रोशमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

इन्फोग्राफिक नोट:

चार्ट ३: तीन निर्वाचनमा प्रदेशगत सिटको ओरालो-उकालो यात्रा।

चार्ट १: मधेश र बागमतीको मत भार तुलना (१८५,७८१ Vs २२,७६९)।

चार्ट २: मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रदेशगत हिस्सा (बागमती: ६, गण्डकी: ३, कर्णाली: ०)।