सर्लाही,२६ चैत्र । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न भएका दर्जनौँ आयोजनाको भुक्तानी नभएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रातो किताबमा उल्लेख नभएका कतिपय आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले मौखिक आदेश दिँदै निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएका थिए ।
त्यस्ता आयोजनाको मात्रै भुक्तानी गर्दा कोशी प्रदेशभरमा झन्डै ३० करोड हाराहारीमा हुने अनुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको छ । यद्यपि त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको कारण यकिन तथ्याङ्क विभागीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग पनि छैन । आफूहरूले काम गरेको आयोजनाको कोशी प्रदेश सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै भुक्तानीको लागि निर्माण व्यवसायीले दुई वर्षदेखि दबाब दिइरहेका छन् ।
यो विषयको समाधानमा मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले चासो र सरोकार राख्दै आएका थिए । तर, रातो किताबमा बजेट नै नभएका योजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या थियो । उक्त समाधानका लागि निवर्तमान पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरलाई मुख्यमन्त्रीले पटक पटक निर्देशन दिएका थिए ।
कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भुक्तानी गर्ने कानुनी आधार दिनुपर्ने बताएपछि यो प्रक्रिया सेलायो । पूर्वाधार विकास मन्त्री राईले त यस्तो भुक्तानी गर्दा अख्तियार जानुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान मात्रै गर्न सकिने तर, रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
तर, मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएसँगै फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो । सुरुमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले कानुनी परामर्श गरेर दिने भनेको भएपनि हाल उनी पनि पछि हटेका छन् । ‘मैले अब यो भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।
अदालत जानु भनिदिएको छु,’ सुनुवारले भने । केही समय अगाडि यस्तो भुक्तानीको अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने तयारी पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको थियो । तर, समितिमा बस्न कोही कर्मचारीले नमानेपछि र समिति गठनको औचित्य पुष्टि हुने कानुनी आधार समेत नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय पछि हट्यो ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अधिकारीले आफ्नै जिल्लाको मुख्यमन्त्री हुँदा समस्या समाधान हुने आशा राखेको भए पनि उल्टै धोका पाएको गुनासो गरे । ‘हामीलाई ठुलो धोका भयो, खासगरी मुख्यमन्त्रीबाट । झापाकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले त हाम्रो समस्या बुझ्नुहोला, विगतमा जस्तै समाधान गरिदिनुहोला भन्ने ठुलो आशा थियो । तर, आफ्नै जिल्लाको मुख्यमन्त्रीबाट हामी व्यवसायीहरू यसरी मारमा पर्छौँ भन्ने सोचेका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘हामी झापा र इलामका व्यवसायीहरू उहाँकै भरोसामा थियौँ । पटक–पटक मुख्यमन्त्री कार्यालय धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पायौँ । अहिले आएर कर्मचारीले मान्दैनन्, अदालत जानुस् भन्नु भनेको हामीमाथि सरासर अन्याय र धोका हो ।’
उनले मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण साना निर्माण व्यवसायीहरू अहिले सडकमा पुग्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर पनि अन्तिममा कानुनी उपचार खोज्न भन्नु व्यवसायीलाई डुबाउने खेल भएको उनको आरोप छ ।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार झापा र इलामका मात्रै ७४ जना निर्माण व्यवसायीको करिब १८ देखि १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै रोकिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २० पटक र विभागीय मन्त्रीलाई १० पटक भेटिसक्यौँ,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू हुँदैन पनि भन्नुहुन्न तर पैसा पनि दिनुहुन्न । हामी सामान्य व्यवसायीले अब के गर्ने ? ’
कर्मचारीहरूले भने सालबसाली योजना जुन वर्ष सुरु भयो, त्यही वर्ष टुङ्गिने भन्दै कर्मचारीहरूले अर्को आर्थिक वर्षमा गरेको कामको भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु अगाडि एक हप्ता अगाडि भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० र २०८०/८१ को कामको भुक्तानी अहिले गर्न नसकिने कर्मचारी प्रशासनको अडान छ ।
सरकारबाट भुक्तानी पाउने छाँटकाँट नदेखेपछि व्यवसायीहरू अब कानुनी उपचार खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अधिकारीले भने, ‘हामीले वकिल राखेर फाइलहरू अध्ययन गराइरहेका छौँ र अदालत जाने तयारीमा छौँ ।’ तर, अदालत जान पनि प्राविधिक समस्या रहेको उनले सुनाए । ‘धेरै व्यवसायीको काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर सम्बन्धित कार्यालयले बिल बनाइदिएको छैन र मेजरमेन्ट (नापजाँच) पनि गरिदिएको छैन । डकुमेन्टबिना अदालतमा कसरी जाने भन्ने समस्या छ,’ उनले थपे ।
अधिकारीका अनुसार व्यवसायीहरूसँग कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट, कार्यादेश र बीओक्यु भए पनि भुक्तानीमा राजनीति भइरहेको छ । उनले अघिल्लो सरकारको पालामा यस्तै समस्या आउँदा ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले भने आलटाल मात्र गरेको आरोप लगाए ।
यो समस्याबाट विशेष गरी १ करोड देखि डेढ करोडसम्मका साना योजना सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । ‘साना व्यवसायीसँग भोलिको कानुनी प्रक्रियाबारे धेरै ज्ञान हुँदैन, उनीहरूले अफिसको विश्वासमा परेर असोज–कात्तिकसम्म काम सके,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले आएर सरकारले धोका दियो ।’
कर्मचारीहरूले भने सालबसाली योजना जुन वर्ष सुरु भयो, त्यही वर्ष टुङ्गिने भन्दै कर्मचारीहरूले अर्को आर्थिक वर्षमा गरेको कामको भुक्तानी दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनु अगाडि एक हप्ता अगाडि भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० र २०८०/८१ को कामको भुक्तानी अहिले गर्न नसकिने कर्मचारी प्रशासनको अडान छ ।
कति छन् त्यस्ता आयोजना ?
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले मात्रै २२ करोडभन्दा बढी त्यस्तो भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका अनुसार सालबसाली आयोजनाहरु झापामा मात्रै ६३ वटा रहेको र त्यसको लागि १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उल्लेख छ । ती आयोजनाहरु सबै अधुरो रहेको छ । यस्तै मर्मततर्फ इलाम र झापामा गरी २३ वटा आयोजना रहेको र त्यसको अनुमानित लागत २ करोड ३० लाख रहेको उल्लेख छ । यस्तै सालबसाली योजनाहरू इलाममा मात्रै २२ वटा रहेको र त्यसको अनुमानित लागत ३ करोड ८५ लाख रहेको उल्लेख छ ।
इलाममै मर्मत योजनाहरू ११ वटा रहेको र त्यसको लागि १ करोड १० लाख चाहिने तथा झापामा डिपिआर गरेकाको भुक्तानी दिन बाँकी १५ लाख र इलाममा डिपिआरको ७५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । समग्रमा झापाको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले मात्रै २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भएका त्यस्ता कामको जम्मा भुक्तानी दिनुपर्ने ३० करोड बढी रहेको बताइएको छ ।