सर्लाही, ०२ बैशाख । स्थानीय संसाधन, जनशक्तिको प्रयोग गरी काम गर्दा गुणस्तरीय हुने, संरक्षण–सम्बर्द्धनको साथै अपनत्वबोध हुने अवधारणाले सरकारले उपभोक्ता समितिबाट एक करोडसम्मको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ । तर मधेशमा उपभोक्ता समिति गठन कागजमा र भुक्तानीको लागि मात्र हुने गरेको छ ।
उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी चिठी सिधै वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, त्यहाँ सात दिनअघि सूचना प्रकाशन गरी योजना कार्यान्वयन हुने स्थानमै खुला भेला बसेर समिति गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा भने मन्त्री र सांसदहरूले आफैं वा आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत कार्यालयबाट चिठी बुझेर वडा कार्यालयमा पुग्ने, वडाध्यक्षसँग मिलेमतो गरी गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, काम ठेक्कामा दिने प्रवृत्ति छ ।
यसबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने र चिठीबाट केही प्रतिशत रकम कमिसनका रूपमा प्राप्त गर्ने चलन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, बजेट बन्ने बेला पनि कमिसन लिएर योजना राख्ने गरेको, बिचौलिया प्रवेश गरेको लगायतका बदनामी मधेश सरकारमाथि छ ।
तर, जेनजी आन्दोलन र चुनावबाट आएको जनअभिमत अनुसार सच्चिएर हिँड्ने आशा गरिएको मधेश सरकार पुरानै बाटोमा छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने विषयमा सबै दल र सांसद एकमत देखिन्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर एमाले, कांग्रेसलगायत दलहरूको दबाबपछि सरकार पछि हट्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरियो । त्यसपछि चिठी बिक्री–वितरणको विषय व्यापक रूपमा बाहिर आएको थियो । महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरीलगायत जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयहरूमा तालाबन्दीसमेत भएको थियो ।
पूर्वाधार कार्यालयबाट वडामा जानुपर्ने कतिपय चिठीहरू नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको सचिवालयमार्फत वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा प्रदेशसभामा चर्को बहससमेत भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाब बढाएपछि जेठ २२ गते सबै दलका प्रतिनिधि रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर हालसम्म उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकारमै भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको शैलीमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
यसपटक पनि मधेश प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाइसकेको छ । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम छन् ।
यस कारणले बजेट बन्दा बिचौलिया हावी हुने, योजना राख्ने बेला नै कमिसन लेनदेन हुने जस्ता कुराहरू सडकदेखि सदनसम्म छाताछुल्ल हुने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, मधेशमा अघोषित संसदीय विकास कोषअनुसार सांसदहरूलाई बाँडिएका ५ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्ने हुँदा पनि यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ ।