सर्लाही,३ वैशाख । देशभरका अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको ताजा अवस्था अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गर्न सुरु गएिको छ । ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत कुन अस्पतालमा कतिवटा निःशुल्क बेड खाली छन् र ती बेडमा को–को बिरामीले उपचार पाइरहेका छन् भन्नेसम्मका विवरण रियल टाइममा हेर्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो पोर्टलमार्फत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले समेत कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यो समाचार तयार पर्दासम्म यो पोर्टलमा देशभरका विभिन्न १८ वटा अस्पतालहरूको ४ हजार ९० शय्यामध्ये ४१० शय्या निःशुल्क छुट्याएका छन् । जसमा ६ वटा शय्या भने प्रयोग भइरहेको र ४०४ शय्या खाली रहेको देखिएको छ ।
पोर्टलमा मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा ६ वटा निःशुल्क शय्या प्रयोग भइरहेको रियल टाइम विवरण देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचारमा छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने कदम चालेका थिए । सरकारले सय दिनभित्र गर्नेगरी सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा नै यो विषय समावेश गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए पनि यो निर्णय नयाँ भने होइन । सरकारले २०७७ साल मै ऐनमार्फत देशका कुनै पनि अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले उपचार गर्न अस्पताल आउनेमध्ये विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुलशय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश निजी अस्पतालले कानुनको बर्खिलाप गर्दै आएका थिए । निजी अस्पतालले यो सुविधा नदिएपछि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको चाप र भार सरकारी अस्पतालमा मात्रै पर्दै आएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले सय दिने कार्यसूचीमा नै यो विषयलाई समावेश गरेर अघि बढेपछि कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ ।
ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आए निजी अस्पतालमा मात्रै दैनिक आठ हजारजति विपन्न बिरामीले निःशुल्क उपचार पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ ।
यस प्रणालीअन्तर्गत सरकारी मात्र नभई निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूले पनि आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई डिजिटल रूपमा अपडेट गर्नुपर्नेछ । पोर्टलमा बिरामीको भर्ना मिति, बेड नम्बर, विभाग र रोगको निदानजस्ता विवरणहरू समेत समावेश हुनेछन् । तर अहिले भने यस्ता विवरण राखिसकेको अवस्था छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।