सर्लाही, ०३ बैशाख । सरकारले संसदमा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीले चुनावमा अघि सारेका घोषणापत्र समेत समेटेर आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची अघि बढाएको सरकारले अब पाँच वर्षपछि के–के हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित प्रतिबद्धताको मस्यौदा ल्याएको हो । यसमा राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ ।
यी प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताइएको छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुँदा अर्थतन्त्रको तस्बिर कस्तो हुन्छ र ती लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य रूपमा के–कस्ता काम गरिने छन् ?
१) आर्थिक वृद्धि
आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पछिल्लो २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र छ ।
औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न आर्थिक विकासमा बाधक रहेका असान्दर्भिक कानुन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निश्चित अवधिका लागि ‘आर्थिक एजेन्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र निर्यात वृद्धिमा जोड दिने योजना छ ।
२) १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर
उल्लिखित आर्थिक वृद्धि हासिल भए प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४०० डलर छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन अहिले करिब ४१ अर्ब डलर बराबर छ ।
३) गरिबी न्यूनीकरण
बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार हाल यस्तो गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ ।
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि राखिन्छ । सामान्यतया गरिबी मापन गर्दा खर्च र आम्दानी दुवै आधार हेरिन्छ । नेपालमा भने खर्चको आधारमा, अर्थात् एक व्यक्तिले वर्षमा कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ ।
४) पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी
आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित विकासको मोडल अपनाई सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा व्यावसायिक कृषिमा नीतिगत सुधार गरी ‘बिग पुस’ मार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
हाल युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको र श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ।
५) लगानी र कर प्रणाली
करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर राख्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। लगानीकर्तालाई कानुनी प्रत्याभूति दिने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजविहीन र डिजिटल बनाउने उल्लेख छ । कर प्रणालीमा जटिलता र नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्तामा देखिएको संशय कम गर्न यस्तो नीति अघि सारिएको हो ।
६) पूर्वाधार विकास
तीन वर्षभित्र महेन्द्र (पूर्व-पश्चिम) राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ ।
यसका लागि सरकारी आयोजनालाई ‘मिसन मोड’ मा सञ्चालन गर्ने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुखको सरूवा नगर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयबद्ध कार्ययोजनामा लैजाने भनिएको छ ।
हाल आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, समन्वय अभाव हुने र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने समस्या छन् ।
७) ऊर्जा र जलविद्युत
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने ‘हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने र भारत तथा बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना छ। हाल उत्पादन बढे पनि प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
८) सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति
सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने भनिएको छ ।
२५ प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्ने स्पष्ट योजना नभए पनि प्रशासन सुधारका लागि अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपन हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ ।
९) सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र
आगामी पाँच वर्षभित्र एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देश बन्ने लक्ष्य राखिएको छ। कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
यसका लागि सूचना प्रविधिलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने, आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने र ‘फ्रम नेपाल टू वर्ल्ड’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
१०) बाँझो जमिन शून्य
बाँझो जमिन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल करिब ६० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ, जुन कुल कृषि जमिनको करिब ७ प्रतिशत हो ।
११) कृषिमा आत्मनिर्भरता
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना छ ।
हाल वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास भए पनि समग्र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
१२) स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको ८ प्रतिशत पुर्याउने र प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
यसका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी निजी क्षेत्रसँगको अन्तर घटाउने योजना छ ।
१३) डायस्पोरा र वैदेशिक लगानी
वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को ज्ञान तथा पुँजीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका लागि ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्दै मताधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ ।