सर्लाही,८ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजु नियन्त्रणबारे विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर सक्रियता देखाइरहेको छ । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएपछि समितिले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यापक रूपमा छलफल चलाइरहेको हो ।
अहिले पनि मन्त्रालयगत रूपमा महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमाथि समितिले छलफल चलाइरहेको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताए । ‘महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय एवम् निकायगत छलफलको लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आइतबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयहरूको बेरुजुमाथिको छलफल वैशाख १३ गतेसम्म चल्नेछ ।’
त्यसपछि अन्य मातहत निकायको बेरुजुमाथि छलफल हुने उनले बताए । सोमबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल भएको छ । ‘छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत बोलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सातौँ प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा मात्रै ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु निस्किएको छ । उक्त वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी १८ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ४० लाख ५ हजार रुपैयाँ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
साविक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयलाई अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको (मर्ज गरिएको) छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ३१ लाख ४९ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
- बेरुजुको प्रदेशजस्तो कर्णाली, कुन निकायको कति ?
सरकारको उदासीनताका कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको र बेरुजुको चाङ लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ देखि महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनसम्म आउँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय तथा निकाय नै अटेरी बन्दा बेरुजु रकम थप बढेको हो । हालसम्मको समग्र बेरुजु रकममा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै झन्डै २ अर्ब बेरुजु छ ।
(कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय/निकायहरूको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजुको तालिका)
- अटेरी सरकार- टेर्दैन समितिका निर्देशन
लेखा समितिको पटक–पटकको निर्देशनपश्चात् अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भयो, जुन नियमितजस्तै छ ।
त्योसँगै सरकारसँग ३ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु थियो । त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भयो ।
विगत वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रहेकोमा सातौँ प्रतिवेदन अर्थात् ०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार कायम छ ।
महालेखाले कानुनबमोजिमको रीत नपुर्याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यदि लेखा समितिको सक्रियता र निर्देशनअनुसार सरकार र तिनका निकायले ध्यान दिएको भए बेरुजुको ‘ग्राफ’ निकै कम भइसक्थ्यो । तर समितिले जतिसुकै निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन् समितिका सभापति विष्ट ।
उनका अनुसार, गत एक वर्षमा २७ वटा बैठक बसेको समितिले महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर २०३ वटा निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघिका प्रतिवेदनहरूमा भएका निर्देशनहरू नै सरकारले पालना नगरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
‘यदि ती निर्देशन पालना भएका हुन्थे भने महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनमा झन्डै ४६ करोड रकम थप बेरुजु आउने थिएन,’ लेखा समितिमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘साथै, विगतको पनि धेरै कम भइसक्थ्यो, सरकार नै अटेरी छ, निर्देशन मात्र दिएर के हुन्छ ?’
समितिले पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । केही मन्त्रालयलाई त १७ पटकसम्म निर्देशन दिइएको छ । हरेक मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पुनः निर्देशन मात्रै ४ देखि १८ पटकसम्म दिइएको छ ।
त्यसैले अहिले समितिले यसअघिका प्रतिवेदन र दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गर्ने काम गरिरहेको समितिका सदस्यसचिव नेत्र कार्कीले बताए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेरुजु नियन्त्रणबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यान दिन निर्देशन दिइरहेका छन् । उनले आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न भन्दै आयोजना बैंकदेखि योजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर लागू गरेका छन् । यसले आउने दिनमा आर्थिक अनुशासनहीनतामा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले बाँकी रहेको बेरुजु प्रदेश स्थापना कालदेखिकै हो । यसअघि न सरकारले ध्यान दिएको थियो, न त समितिले नै ।
लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्ट सरकारले बेरुजु फर्स्योट र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । समितिले आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर काम गर्न, अनियमिततालाई नियमित गराउन र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
उनका अनुसार सरकारले यस्ता निर्देशनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । उनी भन्छन्, ‘अब समितिले सरकारलाई थप झक्झक्याउँदै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने गरी क्रियाशीलता बढाउँछ ।’