सर्लाही, १० बैशाख । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानबमोजिमका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने गरी संघ सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन । स्रोतसाधनमा समेत संघ (केन्द्र) मा प्रदेशको निर्भरता घटेको छैन ।
प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छन् । संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको २१ वटा एकल अधिकारको सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारका लागि वन राजस्वको प्रमुख स्रोत हो ।
प्रहरी प्रशासन तथा आर्थिक स्रोत सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने साधन हुन् । त्यही आधारमा संविधानले प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा तथा वन जंगल, जल उपयोग, खानी अन्वेषण जस्ता विषयलाई प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । तर यी अधिकार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।
शान्तिसुरक्षा तथा कानुनी सुव्यवस्थाका लागि चाहिने प्रहरी तथा सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने राजस्व दुवै साधन प्रदेशसँग छैन ।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले ७ प्रदेशसभासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ ।
मंसिर ०७४ मा भएको चुनाव पछाडि प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए । तर अझैसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशले पाएका छैनन् ।
त्यही कारण प्रदेशले सार्वजनिक सेवा प्रवाह (डेलिभरी) प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।