सर्लाही, ११ बैशाख । सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी)को ११४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रहरीकै मातहतमा रहने सुनिश्चित गरेको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको बताए । ‘प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको जानकारीमा आएको छ । उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन भन्दै नेपाल प्रहरीले पनि यसअघि गृहमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोहीअनुसार गृहले पनि जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सहजीकरण गरेको हो,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीको आग्रह र गृह मन्त्रालयको सहजीकरणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा लगेको थियो । २१ भदौ ०७५ मा तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रपतिनिवास तथा कार्यालय साँघुरो भएको भन्दै प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा भएको सो निर्णयअनुसार उक्त जग्गामा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड, विदेशी पाहुनाका लागि गेस्टहाउस, बगैँचा र खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।
प्रहरीको इतिहास र अडान
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले जग्गा फिर्ता भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई प्रहरीको इतिहाससँग जोडेका छन् ।
‘महाराजगन्जको यो ठाउँ नेपाल प्रहरी स्थापना हुँदाको पहिलो तालिम केन्द्र हो । यससँग हाम्रो संगठनको गौरवशाली इतिहास जोडिएको छ,’ उनले भने ।
प्रहरीले सुरुदेखि नै एकेडेमी सार्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौती सार्न दबाब दिइए पनि भौतिक संरचनाको अभाव देखाउँदै प्रहरीले सो ठाउँ छोडेको थिएन ।
प्रहरीको आनाकानीपछि तत्कालीन गृहमन्त्री प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौती सार्न पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए ।
तर, उक्त क्षेत्रमा प्रशिक्षणका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तयार भइसकेका थिएनन् । त्यसैलाई कारण देखाउँदै प्रहरीले प्रतिष्ठान सार्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
०५२ मै पनौतीमा भारत सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाइदिने भनेको थियो । लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको थियो ।
सोही भ्रमणका क्रममा उक्त क्षेत्रमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने सहमति भएको थियो । तर, उक्त क्षेत्रमा हालसम्म पनि निर्माण कार्यले गति लिएको छैन ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि बाटो खुल्यो
जग्गा विवादका कारण ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत रोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ०७८ फागुनमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएपछि एकेडेमीभित्रका विकास कार्य ठप्प थिए ।
अब जग्गा फिर्ता भएसँगै प्रहरीको संगीत विद्यालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कुकुर तालिम विद्यालय र अपराध अनुसन्धान विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुलेको छ । पनौतीमा भारत सरकारको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने सहमति ०५२ मै भए पनि हालसम्म सो कार्यले गति लिन सकेको छैन ।