सर्लाही, १५ बैशाख । विगतका नीतिगत कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय विसंगतिका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको बताइको छ ।
सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ ले आगामी दिनमा कठोर र साहसी निर्णय नलिए अर्थतन्त्र थप संकटमा फस्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तिवेदनले अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिने भन्दै ६ प्रमुख रणनीतिक संवाहक पहिचान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर कटाउन र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउन यी रणनीतिक संवाहकले काम गर्ने बताइएको छ । नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधारहरू रहेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र : ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ । ४ हजार १ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा अबको रणनीति उत्पादनमा मात्र सीमित नभई खपत र निर्यातमा केन्द्रित छ ।
विद्युतीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, आन्तरिक रूपमा औद्योगिक र घरायसी खपत बढाउने र बचत भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य यसले राखेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र : नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई लिइएको छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गर्दै उच्च मूल्यका पर्यटक भित्र्याउने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने र पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारीसँग जोड्ने यसको रणनीति छ । पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण : परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीति यसमा छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि प्रविधिको प्रयोग र भण्डारणको व्यवस्था मिलाई उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापन र खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र : सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ र तीव्र गतिको संवाहक मानिएको छ । डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरी सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र युवा जनशक्तिलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा परिचालन गरी सेवा निर्यात गर्ने रणनीति यसमा छ । यसले सुशासन कायम गर्न र ’डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।
उत्पादनमूलक उद्योग र साना व्यवसाय : अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानलाई रोक्न उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र बजार पहुँच पुर्याएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयातित वस्तुको सट्टा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने यसको सार छ।
पूर्वाधार र सहरीकरण : नियोजित सहरीकरण र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानिएको छ । सडक, पुल, विमानस्थल र औद्योगिक करिडोरहरूको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने र सहरी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति यसमा समावेश छ ।
यी संवाहकहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत स्थिरतालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राखिएको छ । प्रतिवेदनले ‘रेन्ट–सिकिङ’ (बिचौलिया) संस्कृतिको अन्त्य गरी वास्तविक उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र बाह्य जोखिम : नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर रहेका कारण विश्व भू–राजनीतिमा आउने उतारचढावले सिधै प्रभाव पार्ने गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले गर्दा नेपाल आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा जोखिम बढेको छ। कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी क्षेत्रको अस्थिरताले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोगमा आधारित नेपाली राजस्व प्रणालीलाई समेत धक्का पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
यस्तै, सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाटको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पाउँदै आएको सहुलियत घट्ने र लागत बढ्ने हुँदा त्यसको सामना गर्न ठोस तयारीको खाँचो औंल्याइएको छ ।