सर्लाही, १५ बैशाख । प्रदेश र स्थानीय तहको समेत खर्च क्षमता अहिले कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले जनाएको छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सीमित हुँदा विनियोजन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको बताएको हो ।
समग्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसेकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमता क्रमशः ७१.३ प्रतिशत र ७६.४ प्रतिशत छ ।
वित्तीय संघीयता लागु भएपछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल बजेटको २२.६ प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको समेत अर्थले जनाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँट मार्फत संघीय सरकारले संकलन गरेको करिब ११ प्रतिशत राजस्व समेत हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । उता, कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान भने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च करिब एक तिहाइ छ ।
यसैबीच नेपालमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गए तापनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझै कायमै रहेको सरकारले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मा गरिबी घट्दै गए पनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल कायमै रहेको औंल्याइएको हो । महामारी तथा संकटले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०७९/८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात करिब ६० लाख रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६/६७ अनुसार यस्तो जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो सर्भेक्षण अनुसार ग्रामीण गरिबी २४.६६ प्रतिशत र शहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत रहेको छ ।
लघु क्षेत्र गरिबी मापनले नेपालका कतिपय पालिकामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।
विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको गिनी सूचक ०.३० रहेको छ, यसमध्ये शहरी क्षेत्रको गिनी सूचक ०.३०३ र ग्रामीण क्षेत्रको सूचक ०.२८७ रहेको उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणको आयमा समानता तथा असमानतालाई ० देखि १ सम्मको अंकका आधारमा मापन गर्ने सूचक नै गिनी सूचक हो । जहाँ ० ले जनताको आयस्तर समानतालाई जनाउँछ भने १ ले आयको सबैभन्दा ठूलो असमानतालाई जनाउँछ ।
गरिबीको न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गएको भए तापनि कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण गरिबी अपेक्षित स्तरमा घट्न नसकेको सरकारले जनाएको छ ।
गरिबी घटाउन पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक सिपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।
उच्च गरिबी रहेका पालिका लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनिएको छ ।
नेपालमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प–उपयोगी दर उच्च रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न छन् ।
नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको जनाउँदै रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति पनि न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्रमा निर्भर रहेको स्थितिपत्रले स्पष्ट पारेको छ ।