सर्लाही, १६ बैशाख । अघिल्ला सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो ।
यसअघि दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेका छन्, जसमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धीको अध्यादेश छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ती अध्यादेशबारे अध्ययान जारी छ ।
यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मंगलबार तयार भएका दुई र थप तीनसहित सरकारले पाँच अध्यादेश ल्याउने भएको हो । ‘हिजोसहितका गर्दा पाँच अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
बाँकी अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही तयारी अध्यादेशबारे पुनः राय लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । ती आउनेबित्तिकै शीतलनिवास पुग्नेछ ।’
सत्तापक्षका सांसदकै असन्तुष्टि
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । जसमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसदले समेत आलोचना सुरु गरेका छन् ।
मोरङ– ३ बाट निर्वाचित सांसद गणेश कार्कीले दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु ‘बहादुरी’ नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जलमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ‘संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरु नै पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन’ लेखेका छन् ।
अरु केही रास्वपा सांसदले समेत असन्तुष्ट पोखेका छन् । शिलापत्रसँगको सम्पर्कमा रहेका केही सांसदहरूले मिडियामा नाम उल्लेख गरेर बोल्न हिच्किचाए पनि सरकारको रबैयाप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘हामीले जस्तो चाह्यो, त्यस्तै कानुन बनाउने के ले रोकेको छ ?’ ती सांसदले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो सुविधाको संख्यामा संसद रहेको अवस्थामा अधिवेशन रोकेरै अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मूल्यमान्यताविपरितको कार्य हो ।’
ती सांसदले केहीबेरमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना थप कुरा राख्ने जानकारी दिए । ‘सरकारको पछिल्लो कदमबारे हामी उपयुक्त फोरममै कुरा राख्छौँ ।
उचित सम्बोधन नभए या चित्तबुझ्दो जवाफ नआए हामी मिडियामार्फत पनि कुरा राख्नेछौँ,’ उनले भने ।
सरकारविरोधी मोर्चा बलियो बनाउँदै विपक्षी दल
सरकारले संसद अधिवेशन रोकेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने भएपछि विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । आज सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्दै छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सबै विपक्षी दलहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन बोलाएका हुन् ।
उनले नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपालाई बोलाएका छन् ।
कांग्रेस–एमालेको चर्को विरोध
सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको तयारी बुझेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा सरकारको कमदले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलले समेत सरकारले थप निराशा र संकट उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले मुलुक थप संकट झेल्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सरकारले उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले समेत सरकारले जनता झुक्याउन खोजेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा निरन्तर सार्वजनिक गरिरहेका उनले ‘दुईतिहाइको रास्वपा अध्यादेशको बाटो’ रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले रास्वपालाई थप प्रश्न गरेका छन्, ‘जनताको सदन छलेर के पाउनुहुन्छ हौ साथी हो ? सदन नछल । नझुक्याउ जनतालाई ।’
त्यस्तै, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले समेत सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेर संसदीय अभ्यासमाथि नै हमला गरेको तर्क गरेकी छिन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै उनले ‘सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको कारण के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।