सर्लाही, १७ बैशाख । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ ।
विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उमेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइनेछ ।
संघीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ ।
मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्यांकनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ ।
विगतमा पूर्णांक बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ ।
लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात् सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्यांकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअनुरूप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।
निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ ।
निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिन सक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ ।
निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आम नागरिकको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।
निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले माग दर्शन गर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरूपता कायम हुनेछ । यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुनेछ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रूपमा लिन सकिने बताउछन् । अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ ।
विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।
संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ । यस विधेयकले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।
कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ ।
प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुनेछ ।
निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछन् ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौँथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्र अनंकित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्रांकित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ ।
निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ । हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ ।
पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरूप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रूपमा निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताए ।
उनले भने, “प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ ।
कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ ।
” ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ ।
असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनरावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगतरुपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले संघीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरूले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको छ । सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रूपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।