सर्लाही, १७ बैशाख । कानुनविदहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उनले सर्वाधिक चासो राखेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा थप परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका पाँच कानुनविदहरूले फरक-फरक राय दिए पनि उनीहरूले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे थप परामर्श र अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।
‘सबै अध्यादेशमा मेरो चासो र रुची होइन,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उदृत गर्दै शितलनिवास स्रोतले भन्यो,’संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता पठाएँ । सुशीला कार्की सरकारले पठाएको विधेयक पनि फिर्ता भयो त्यही व्यहोरा हालेर ल्याइएको अध्यादेश अब कसरी स्वीकृत गर्नु ?’
त्यसक्रममा कतिपय कानुनविद्हरूले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।
केहीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका नेताहरू एवम् प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगै परामर्श गर्न उचित हुने सल्लाह दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको समेत सल्लाहकार भएकोले उनीसँग तत्काल संवाद थाल्न सुझाव दिएको अर्का एक कानुनविद्ले बताए ।
अरु केही कानुनविद्ले भने छलफल र संवाद अझ विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए । ती कानुनविद्का अनुसार सबैको कुरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपतिले कुनै धारणा नराखी उनीहरूलाई धन्यावाद दिएर छलफल टुंग्याएका थिए ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीसहित विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति परामर्शमा जुटेका हुन् । बिहीबार भएको परामर्शमा कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए ।