सर्लाही, १७ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशत्रय टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलाशले बिहीबार निस्सा हुने आदेश गरेको हो ।
फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा हुने आदेश गरेमा त्यो मुद्दामा फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुन्छ । भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई यथावत् राख्ने सर्वोच्चको फैसलामा असन्तुष्ट तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
त्यही निवेदनको अध्ययनपछि पुन: सुनुवाइका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
२०८१ कार्तिकमा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको भूमि आयोग सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोजमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिजाल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०८२ मंसीरमा सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश दिएको थियो ।