सर्लाही, २१ बैशाख । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै १७ पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र ६ वटाको नाम परिवर्तन गर्ने योजना अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार हालको संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या १७ मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका लागि गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा काम भइरहेको बताइएको छ । सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
यीमध्ये केही मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थापन गर्दै अन्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने केही जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ ।
युवासम्बन्धी विषयलाई भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग समायोजन गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेट्दै ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्रलाई छुट्याएर श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना– प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय लिएको हो । सम्भवतः यही साताभित्र पुनर्संरचना सम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।