सर्लाही, २२ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बस्ती हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको हो वा होइन, आवाससम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरिएको छ कि छैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई भनेको छ । साथै विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वास, खानपान, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत जानकारी दिन आदेश गरिएको छ ।