सर्लाही, २३ बैशाख । संवैधानिक परिषद्मा अब चारजना उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने र अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित तीनजनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
६ सदस्यीय परिषद्मा चार सदस्यको मतलाई बहुमत मानिँदै आएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेसँगै नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष छन् ।
सदस्यमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भने कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्नेछ र सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्नेछ ।
निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत पुगेको मानिने,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । अर्थात् एकातिर तीनजना सदस्य र अर्कोतिर अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको मत हुँदा अध्यक्षसहित हुने तीन मतलाई बहुमत मान्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ ।
यसगैरी, अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ । यसैगरी, अध्यक्ष र तीनजना उपस्थित भएमा अध्यक्ष र दुईजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए ।