सर्लाही, २४ बैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि ४७ जनाले आवेदन बुझाए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि खुलाइएको आवेदनमा देखिएको यो सहभागिता अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
योभन्दा अगाडि सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको बेला खुलेको आवेदनमा १९ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यस्तै, रमेश हमालको पालामा १५ जना आवेदक थिए ।
त्यसभन्दा अगाडि भीष्मराज ढुंगानाको पालामा त यस्तो आवेदकको संख्या ८ जनामा सिमित थियो ।
बोर्डमात्रै होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका लागि नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाइएका अन्य स्थानमा पनि आकर्षण बढेको देखिन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न यसपटक २१ जनाले आवेदन दिए ।
यसअघि महानिर्देशकको सिफारिस आन्तरिक रूपमा हुँदै आएको थियो । यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदैनथ्यो । सामान्यतया उपमहानिर्देशक तहका व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाउने प्रचलन रहेकोमा प्रदीप अधिकारीको पालामा जुनियरलाई ल्याएर नेतृत्व सुम्पिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
अहिले आवेदन दिनेमा क्यानकै उपमहानिर्देशकदेखि उपनिर्देशकसम्म तथा प्राधिकरण बाहिर रहेका हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ समेत रहेका छन् ।
उता नेपाल वायुसेवा निगमको पाँचजना सञ्चालकको लागि खुलाइएको प्रतिस्पर्धामा २७ जनाको आवेदन परेको छ । यी आवेदकमा यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति पाएकादेखि नयाँ अनुहारसम्म छन् ।
अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याएर देशभरका झण्डै १६ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गरेको छ । अब तीमध्ये सबै पदको पुनर्नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाकै विधि अपनाउने सरकारको तयारी छ ।
पछिल्लोपटक खुलाइएका आवेदनमा देखिएको सहभागिताले अन्य पदका लागि पनि त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको सम्भावना देखिन्छ ।
किन बढे आवेदक ?
उल्लेखितमध्ये क्यानको महानिर्देशक र एनएसीको सञ्चालक पदमा नियुक्तिको लागि प्रष्ट व्यवस्था थिएन । क्यानमा नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालकका लागि त झन् अस्तव्यस्त व्यवस्था छ । त्यो पदमा संख्या र योग्यता केही पनि निर्धारण गरिएको छैन । यतिसम्मकि सरकारी र गैरसरकारी जोसुकै व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याएर देशभरका झण्डै १६ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गरेको छ । अब तीमध्ये सबै पदको पुनर्नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाकै विधि अपनाउने सरकारको तयारी छ ।
अर्थात् यी संस्थामा नियुक्तिको व्यवस्था यस्तो छ कि सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्नसक्नेगरी ऐनमा प्रावधान राखेको देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै नभएको र प्रक्रिया पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख नभएकोले यस्ता पदमा गरिएको नियुक्ति विवादास्पद हुँदै आएका मात्रै थिएनन् खुला रूपमा उम्मेदवारीको अवस्था पनि थिएन ।
बोर्डको अध्यक्षका लागि भने प्रक्रियाबारे ऐनमै व्यवस्था थियो । उक्त पदमा नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्रसम्बन्धी विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने व्यवस्था ऐनमा यसअघि नै थियो ।
तर, व्यवहारमा भने यस्तो समितिले सरकारकै निर्देशन अनुसार सिफारिस गर्दै आएको थियो । यसका लागि नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाएका बाहेक अरूलाई समितिले योग्य नै भए पनि सिफारिस नगर्ने प्रवृत्ति थियो ।
आवेदन परेकामध्ये समितिले अनुकुलताका ५ जनाको नाम छान्थ्यो । त्यसमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँथ्यो । त्यसमध्ये एकजनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न व्यवस्था छ ।
यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने पछिल्लो तीनवटै नेतृत्व पछिल्लो तीनवटा नेतृत्व त विचौलियाको रूपमा चर्चित भएका व्यवसायी दीपक भट्टकै चाहना अनुरूप आएको आरोप लाग्दै बएको छ । पछिल्लो दुईवटा नेतृत्त्व त धितोपत्र क्षेत्रमा सुन्दै नसुनेका र विषयकेन्द्रित नै नभएका व्यक्ति आएका छन् ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका र एनआरएन थाइल्यान्डको अध्यक्ष रहेका रमेश हमाललाई अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि आएको सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले सर्टलिस्ट गरेको थियो भने शिवराज अधिकारी नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
अर्थात् विज्ञ भनिएका व्यक्ति नै सेटिङका लागि कसरी ‘मोहरा’ बन्दै आएका थिए भन्ने कुरा यी दुई नियुक्तिमा गरिएका सिफारिसले देखाउँछ ।
यसपटक भने यसअघिको सेङिङको जालो हटेको महसुस गर्दै भनसुन गर्न नसक्नेले समेत आवेदन दिएकोले आवेदकको संख्या बढेको हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
बोर्डमा आवेदकको संख्या धेरै हुनुमा भने फरक कारण रहेको सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य भुवन दाहाल बताउँछन् ।
‘यसपटक हामीले आवेदन मागेका छैनौं, व्यक्तिगत विवरण (सीभी) मात्रै मागेका छौं, त्यही भएर पनि धेरै देखिएको हुन सक्छ’ दाहाल भन्छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसमा फरक अभ्यास गर्दै समिति
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले यसपटक फरक अभ्यास गरेको छ । यसअघि आवेदन मात्र मागेको समितिले अहिले व्यक्तिगत विवरण मागेको छ ।
यस्तो विवरणमा योग्य देखिएका व्यक्ति सर्टलिस्ट हुने र चित्त नबुझे यीबाहेकका व्यक्तिलाई समिति आफैँले खोज्न समेत सक्नेगरी समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएको छ ।
विज्ञ सदस्य दाहाल ऐनको मर्मअनुसार धितोपत्र क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति छनोटको सुनिश्चितताको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।
‘हामीले कार्यविधिलाई लचिलो बनाएका छौं, अहिले हामी प्राप्त सीभीलाई अध्ययन गर्छौं र आवश्यक निर्णय लिन्छौं’ ।
तर, त्योभन्दा पनि उपयुक्त व्यक्तिको अरू कोही छ भन्ने समितिलाई लाग्यो आवेदन नपरेका नाम ल्याउन पनि सक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘हामीले पहिचान नगरेका व्यक्ति पनि योग्य हुन सक्ने सम्भावना भएकोले उहाँहरू प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मात्रै खुला रूपमा सीभी मागिएको हो ।’
प्राप्त आवेदनलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्क्रिनिङ गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि समितिले ती नाममध्ये केहीलाई सर्टलिस्ट गरेर कार्ययोजना माग्छ । त्यसरी प्राप्त कार्ययोजना मूल्यांकन गरेर तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ ।
आगामी हप्ताको शुक्रबारसम्म सबै प्रक्रिया सकाएर सिफारिस गर्ने समितिको तयारी रहेको विज्ञ सदस्य दाहाल बताउँछन् । यद्यपि यो नै डेडलाइन भने नभईको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन् ‘तर छिटो गर्ने नाममा हतार गर्दैनौं, त्यसो हुँदा केही दिन धेरै लाग्न पनि सक्छ ।’