सर्लाही, २७ बैशाख । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पहिलो चरणमा १८ वटा स्थानीय तह छनोट गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी तथा अभिलेख शाखाबाट जारी पत्रअनुसार सेवाग्राहीलाई सहज र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित उक्त निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहहरूमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा कोशी र मधेश प्रदेशका विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकालाई समेटिएको छ । यसमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका पनि समावेश छ ।
मधेश प्रदेशबाट औरही, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहहरू पनि छनोटमा परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणको कार्यान्वयन सफल भएपछि अन्य स्थानीय तहमा समेत सेवा विस्तार गरिनेछ ।
स्थानीय स्तरमै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीलाई जिल्ला तथा केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने विश्वास गरिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधि र स्थानीय संरचनाको उपयोग गर्दै भूमि प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने रणनीति अनुसार यो कदम चालिएको हो ।