सर्लाही, २८ बैशाख । पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटले १४ वैशाखमा उपभोक्ता समिति गठन गर्न जारी गरिएका पत्रहरू रद्द गरिएको सूचना प्रकाशित गर्यो ।
‘यस कार्यालयको नामबाट विगतमा विभिन्न उपभोक्ता समितिसम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण पत्रहरू आजको मितिदेखि रद्द गरिएको जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालय प्रमुख बबिता जैसवालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट जारी गरिएका पूर्वका सबै पत्रहरू प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारणवश अबदेखि मान्य नहुने भएकाले सो सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिन्छ । साथै, आवश्यक परेमा नयाँ प्रक्रियाअनुसार पुन: पत्राचार गरिने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’
उपसचिव (नवौँ तह) जैसवाललाई वैशाख ११ गते नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पर्यटन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
वैशाख १४ गते कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा हाजिर भएकै दिन जैसवालले त्यसअघि जारी गरिएका उपभोक्ता समितिसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गर्ने निर्णय गरिन् । उपभोक्ता समितिसम्बन्धी पत्रहरू खारेज गर्नुको मुख्य कारण हो, अनधिकृत वितरण र चलखेल ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार मैले विगतमा वितरण भएका उपभोक्ता समितिसम्बन्धी पत्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेँ । र, सूचना जारी गरेँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
उनका अनुसार त्यसअघि त्यहाँ निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कमलेशकुमार मिश्र र राजेश काफ्ले कार्यरत थिए । उनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले योजनाका उपभोक्ता समितिका चिठी वितरण गरेका थिए । दुई वटा दर्ता चलानीसमेत खडा गरिएको भेटिएको उनले बताइन् ।
‘दुवै जनाले वितरण गरेको पत्रको कुनै रेकर्ड कार्यालयमा छैन । चिठी वितरण गर्न कार्यालयको निर्णय र प्राविधिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । तर उनीहरूले बाहिर–बाहिरै अनधिकृत रूपमा चिठी वितरण गरेका थिए । एउटै योजनाको दुई–दुईवटा चिठी वितरण गरेको पनि भेटियो,’ कार्यालय प्रमुख जैसवालले भनिन् ।
मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन विकास कार्यालय गौरको कार्यक्षेत्र रौतहट र सर्लाही जिल्ला हो । दुई जिल्लालाई समेट्ने गरी मन्त्रालयले चार वटा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरेको छ । रौतहट पर्यटन कार्यालयअन्तर्गत ७०० जति योजना छन् । रौतहट पर्यटन मन्त्री कनिष पटेल र मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको गृहजिल्ला हो ।
चिठी बिक्री–वितरण र चलखेल हुने घटना पर्यटन कार्यालयको एउटा उदाहरण मात्र हो । तर मधेश सरकारका कुनै निकाय उपभोक्ता समितिसम्बन्धी चलखेलबाट अछुतो छैनन् ।
फरक यत्ति हो, मिलेमतोमा वितरण हुँदा यस्ता विषय बाहिर आउँदैनन् । मिलेमतोमा गडबड भए छताछुल्ल हुन्छन् । यस्ता चिठीहरूमा बार्गेनिङ र चलखेल हुने गरेको सुनिँदै आएको छ ।
यसकारण सरकार र सांसदलाई उपभोक्ता समितिमा विशेष रुचि
वडा कार्यालयमा सिधै जानुपर्ने उपभोक्ता समितिको चिठी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदका आसेपासे तथा बाहिरका अनधिकृत व्यक्तिले बोकेर लैजाने प्रवृत्ति मधेशमा सामान्य जस्तै बनेको छ ।
यसरी चिठी लगेपछि वडाध्यक्षसँग मिलेमतो गरी गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र केही कमिसन बचाएर ठेकेदारलाई काम जिम्मा लगाउने कार्य कसैबाट लुकेको छैन ।
पालिकास्तरका साना–साना योजना राख्ने र ती योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउने विषयमा मधेश सरकार, मन्त्री र सांसदहरूको विशेष रुचि देखिन्छ । यसको मुख्य कारण प्रत्यक्ष लाभ हो ।
यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनुको अर्को कारण भनेको सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोष खारेज गरेपछि पनि चोरबाटोबाट प्रदेश सांसदलाई अनौपचारिक रूपमा उपलब्ध गराइने पाँच करोड रुपैयाँ बजेट हो ।
मधेशमा कुन सांसदले कुन योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिन्छ । त्यसैले योजनाको चिठी लिन उनीहरूबीच तँछाडमछाड हुने गरेको छ ।
प्रत्यक्ष लाभ लिन वडा तथा पालिकास्तरका योजना रेडबुकमा पार्न र ती योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन चिठी हात पार्न मरिहत्ते गर्ने प्रदेश सरकार र सांसदहरूको प्रवृत्तिका कारण मधेश प्रदेश व्यापक रूपमा बदनाम बनेको छ । तर जति बदनाम भए पनि न मधेश सरकार सच्चिने पक्षमा देखिन्छ, न यहाँका सांसदहरू । यसको स्पष्ट उदाहरण हो, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको घटना ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अगाडि बढाउन २२ चैतमा १५ पालिकाका सबै वडा कार्यालयमा २५८ वटा उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्र पठाएका थिए ।
पारदर्शिता कायम गर्न उनले ती सबै पत्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकसमेत गरे । यसले मधेश सरकारका अन्य निकायमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने र सुशासनको थिति बस्ने सन्देश दिएको थियो ।