सर्लाही, २९ बैशाख । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छेवैको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझको दायरामा पर्ने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलनको काम शुरु गर्दैछ ।
बहालवाला राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरु र सैनिक अधिकारी बाहेक आयोगले सहसचिव तहसम्मका अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । आयोगले शुरुमा २०८३ सालदेखि अगाडि २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दैछ ।
कुनै समय शिक्षा मन्त्रालय र केशर पुस्तकालय रहेको केशरमहलबाट शिक्षा मन्त्रालय सरिसकेको छ । त्यो ठाउँमा केशर पुस्तकालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको केही भाग हटाएर खाली भएको ठाउँमा आयोगले आफ्नो कार्यालय खडा गरेको छ ।आयोगले आफ्नो वेबसाइट निर्माण गरेर त्यसमा नै छानबिनको दायरामा परेकाहरुबाट सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, ‘छानबिनका दायरामा परेकाहरुले आयोगको वेबसाइटमा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
अहिले जाँचबुझ आयोगका पाँचजना सदस्यहरु नियमित रुपमा कार्यालय आउँछन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उनीहरुका लागि एक शाखा अधिकृत, एक नासु र अरु सहायकस्तरका कर्मचारी खटाएको छ ।
आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्याय सेवाका सहसचिव तोकिएका छैनन् । कार्यादेशमा नै आयोगले करिव ४० जना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘आयोगले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गरी कैफियत देखिएमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी नेपाल सरकारमा विवरण पठाउँछ,’ आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘त्यसरी पठाइने विवरण अत्यन्त गोप्य हुन्छ, अख्तियारमा पुगेर अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चल्ने अवस्था भयो भने मात्रै उनीहरुको विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आउने हो ।’
परम्परागत रुपमा फर्म भनेर विवरणहरु संकलन गर्दा झन्झटिलो हुने देखेर आयोगका पदाधिकारीहरुले वेबसाइटबाट विवरण संकलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
अनुकुल भएमा सम्पत्ति विश्लेषण गर्न सफ्टवेयर नै बनाउने सम्भावना रहेपनि आयोगले छोटो अवधिका कारण कठिन हुने देखेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार, सहसचिवसम्मका व्यक्तिहरु र कार्यालय प्रमुख बनेको भए त्यो भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगको तयारी छ ।
‘उजुरी परेको भए जुन/कुनै तहको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनसक्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेर प्रारम्भिक सूचनाबाट सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरुको नाममा लुकाइएको भेटिए उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ ।’
दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगले पहिलो चरणपछि मात्रै २०६२/६३ अघि २०४८ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । त्यसक्रममा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरुको पनि जाँचबुझ हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार, त्यतिबेला मुद्दा चलेकोभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएमा आयोगले सरकार मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्नेछ । त्यसपछिको अनुसन्धानको काम भने अख्तियारले हेर्नेछ ।
सरकारले २ बैशाख, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
एक वर्षको पदावधि पाएको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर कुनै कैफियत भेटिएमा तत्काल सरकारलाई विवरण सहित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले आफ्नो काम सकिएपछि सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।