सर्लाही, ३१ बैशाख । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थप गरिदिएको छ । फोर–जी सेवा सुधार गर्नका लागि प्राधिकरणले टेलिकमलाई फ्रिक्विन्सी थप गरिदिएको हो ।
प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख अर्जुन घिमिरेले बुधबार नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थप दिने निर्णय गरेका हुन् । घिमिरेलाई सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार निमित्त प्रमुखको पत्र दिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको निर्देशनमा घिमिरेले फ्रिक्विन्सी दिने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिन अस्वीकार गरेका थिए। अध्यक्ष भण्डारी सहित बोर्ड सदस्यहरुको पद एकैपटक खारेज भएको छ।
फ्रिक्विन्सी बाँडफाडको निर्णय सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले गर्छ।
प्राधिकरणकाअनुसार, टेलिकमलाई हाल दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० मा तोकिए अनुसारको मूल्यमानै प्रयोग गर्न दिने र आगामी दिनमा अक्सन गरेपछि हुने नयाँ अक्सन मूल्य तिर्नुपर्ने शर्तमा फ्रिक्वेन्सी दिईएको हो ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० अनुसार, ८०० मेगाहर्ज व्याण्डमा सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराईएको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर हाललाई उक्त व्याण्डको बढाबढको आधार मूल्य प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्जको एक करोड ३५ लाखको दरले भुक्तान गर्नुपर्छ । साथै, उक्त व्याण्डमा बढाबढबाट बिक्रि भई मूल्य तय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी साविकको सेवा प्रदायकले समेत सोही बमोजिमको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल टेलिकमले ५ मेगाहर्ज थप फ्रिक्विन्सी प्रयोग गर्न ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नेपर्छ । पछि अक्सन हुँदा तय भएको मूल्यको आधारमा उसले थप मूल्य पनि तिर्नुपर्छ ।
५ मेगाहर्ज थप फ्रिक्विन्सी पाएपछि नेपाल टेलिकमसँग ८०० व्याण्डमा १५ मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सी हुने भएको छ । यसअघि उसले सोही ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सी पाइसकेको छ ।
यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत २×५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेको र हालको अवस्थामा उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले मात्र पाउने भएपछि अध्यक्ष भण्डारीले फ्रिक्वेन्सी दिन अस्वीरका गरेका थिए ।