सर्लाही, ०७ जेठ । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–७ स्थित बडकी पोखरी मुसैली वर्षौंदेखि स्थानीयवासीको धार्मिक आस्था, सामाजिक जमघट र सामाजिक गतिविधिको केन्द्र हो ।
विशेषगरी छठ पर्वको बेला यहाँ श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अघि सारेपछि स्थानीयमा ठूलो उत्साह जागेको थियो ।
योजना अन्तर्गत पोखरी वरिपरि पार्क निर्माण, पैदलमार्ग विस्तार, बस्ने स्थान तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिइयो ।
स्थानीयले यसबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै बिहान–बेलुकी घुमफिर गर्ने उपयुक्त स्थल बन्ने, साथीभाइसँग डुल्न, भेटघाटका लागि उपयुक्त स्थल बन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, समयले त्यो खुसी आउनै दिएन ।
काम सुरु भएको झन्डै ६ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि पोखरी सौन्दर्यीकरण अझै अधुरै छ । चारैतिर अधुरा पर्खाल र भत्किएका इँटाले गाउँवासीको आशाभन्दा उपहास गरेको जस्तो देखिन्छ ।
‘अधुरै छाड्नु थियो भने काम सुरु नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीका कारण सौन्दर्यीकरणको नाममा पोखरीलाई झन् कुरूप बनाइयो,’ स्थानीय फेकन महतोले भने ।
विद्यालयको आम्दानी पनि गुम्यो
पोखरी स्थानीय श्री बौधीदेवी जनता माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा छ । विद्यालयले हरेक वर्ष माछापालनका लागि पोखरी ठेक्कामा लगाउँदै आएको थियो ।
सौन्दर्यीकरणको काम सुरु हुनुअघि पोखरी माछापालनका लागि ५ वर्षका लागि १ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । तर, सौन्दर्यीकरण योजना सुरु भएपछि विद्यालयले ठेक्का दिन छाडेको छ ।
यसका कारण विद्यालयलाई बर्सेनि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुँदै आएको प्रधानाध्यापक दिवेन्द्र दुबेले बताउँछन् ।
कम्पनी एमआर आर जे कमल जेभी जनकपुरधाम सँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले हालसम्म पोखरीको डिल र एकतिर पर्खाल निर्माण गरेर कुल कार्यको २३.५८ प्रतिशत भुक्तानीसमेत पाइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाही मलंगवाका सुचना अधिकारी तथा इन्जिनियर प्रशान्त थिङले जानकारी दिए ।
पोखरी सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत, यस क्षेत्रका पूर्वसांसद महेन्द्र राय यादव, पूर्वप्रदेश सांसद अशोक राय यादवलगायत नेताको उपस्थितिमा तामझामका साथ गरिएको थियो । तर, योजना पूरा नहुँदा स्थानीय निराश छन् ।
मलंगवा नगरपालिका–७, मुसैलीका वडाध्यक्ष इसा मिकरानीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
‘पोखरीको काम सम्पन्न गराउन धेरै ठाउँमा गुहार्दै आयौं, तर कसैले चासो देखाएन,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प भनेको आन्दोलन र अनसन मात्रै देखिएको छ ।
’उनले जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण करोडौंको योजना अलपत्र परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘शिलान्यासका बेला ठूलो प्रचार गरियो, तर अहिले पोखरीको अवस्था हेर्दा जनतालाई झुक्याइएको जस्तो भएको छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ ।
काममा अपेक्षित प्रगति नभएपछि कार्यालयले विभिन्न समयमा म्याद थप गर्दै आएको जनाएको छ । पछिल्लोपटक गत वैशाख ४ गते पुन: म्याद थप गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत कामले गति लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनी दुवैप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
असार मसान्त नजिकिएपछि मात्र काम सुरु गर्ने र केही भुक्तानी भएपछि पुन: काम बन्द गर्ने प्रवृत्ति रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारको लगानी भए पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको यो पोखरी एउटा उदाहरण मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत प्रदेशभर ३८ वटा पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना अघि बढाएको थियो ।योजनाअनुसार धनुषामा १२, सप्तरीमा दुई, सिराहामा दुई, महोत्तरीमा चार, सर्लाहीमा एक, रौतहटमा एक, बारामा चार, पर्सामा आठ तथा पूर्वाधार निर्देशनालयअन्तर्गत चार पोखरीमा काम सुरु गरिएको थियो । तर, तीमध्ये धेरै योजना अझै अधुरै रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।