सर्लाही, ०८ जेठ । चार दिनमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ७६१ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । ६ सहकारीका ७६१ बचतकर्ताको ३२ लाख ८६ हजार बचत रकम फिर्ता भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ । समितिले ४ जेठबाट यस्तो रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको हो ।
समितिका अनुसार त्यसयता कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ३७२, पशुपति सहकारीका आठ, नागरिक कल्याण सहकारीका सात, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८८ र गोरखा सहकारीका ७१ जनाले बचत रकम फिर्ता पाएका छन् । उनीहरू उक्त सहकारीमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने बचतकर्ता हुन् ।
समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले बचत फिर्ता पाउनेहरू सम्बन्धित सहकारीमा १० हजारभन्दा कम गर्नेहरू रहेको बताए । ‘४ जेठदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेका हौँ ।
यस अवधिमा ७६१ बचतकर्ताको ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बचत रकम फिर्ता पाउने उहाँहरू सम्बन्धित सहकारीको १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने बचतकर्ता हो । अन्यको पनि क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
समितिको तथ्यांकअनुसार संघअन्तर्गत मुलुकभर २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । त्यसमा आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीयबाहेक २२ सहकारीमा ५८ हजार २८८ बचतकर्ता पीडित छन् । उनीहरूको ३५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ६० हजार ९०६ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सञ्चालनका लागि चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ समेत जारी गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइरहेको छ । कोषमा सरकारले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, त्यो रकम अझै पनि समितिको खातामा आइसकेको छैन । समितिले कोषमा जम्मा भएको सोही रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नेछ । बाँकी ऋणीबाट ऋण असुल्दै दिनेछ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्तासँगै समितिले ऋण उठाउने कार्य{ पनि थालेको छ । तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त २२ सहकारीका १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार ७९४ ऋण उठाउन बाँकी छ । ऋण भुक्तानीका लागि समितिले मंगलबार नै सूचना निकालेको छ । ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीको धारा, बिजुली, सिफारिसजस्ता सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक उनीहरूको नाम कालोसूचीमा चढाई सार्वजनिक गरिनेछ । सम्पत्ति लिलाम हुनेछ र कैद एवं जरिवानासमेत तोकिनेछ ।
यसरी असुल गरिएको ऋण कोषमा दाखिला गरिनेछ । त्यसबाहेक ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी, बोर्ड सदस्यबाट रकम असुल गरिनेछ । त्यसमध्ये केही रकम सरकारलाई शोधभर्ना गरिनेछ भने बाँकी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ । समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट उठेको रकम सोही सहकारीको बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनेछ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमितिबाट असुल गरिएको रकम अपुग भए अपचलनमा संलग्न परिवारका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ । सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डा गरिएको भए त्यस्ता सम्पत्तिको खोजी गरिनेछ । र, सोही सम्पत्ति बिक्रीपछि प्राप्त रकमबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिनेछ । साथै, रकम फिर्ता गर्नुअघि सरकारले प्रत्येक बचतकर्ताको लगत संकलन गर्नेछ । उनीहरूले लिएको ऋण र बचत गरेको रकम यकिन गर्नेछ । लिएको ऋण र बचत रकमको सन्तुलन जाँच गर्नेछ । ऋण चुक्ता नभए बचत रकम फिर्ता गर्नेछैन ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुअघि समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यको बैंक खाता रोक्का गर्नेछ । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दासँग सम्बन्धित बचतकर्ताको रकम भने सम्बन्धित अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म फिर्ता हुनेछैन ।
पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले आठ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । यस अवधिमा समितिले ३३४ ऋणीबाट १० करोड दुई लाख २५ हजार ९३७ रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न सकेको छ । केही रकम ठगीमा संलग्न हुनेबाट पनि असुल गरिएको छ । सबै गरी हालसम्म एक हजार २९९ बचतकर्तालाई ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।