सर्लाही, १७ जेठ । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मधेशमा बढ्दै गएको डीजे आतंक तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
मधेशको आठवटै जिल्लामा डीजे नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग हुने डीजे तथा अन्य अत्यधिक आवाज निकाल्ने उपकरणलाई सुरक्षा निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने लगायतको निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको गृहमन्त्री फकिरा महतोले बताए ।
बैठकले मधेश भवनको सुरक्षा व्यवस्थापन, कर्मचारी आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन, गुठी जग्गा संरक्षण, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण तथा जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रणलगायत विषयमा निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले मधेश भवन परिसरको समग्र सुरक्षा संवेदनशीलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी विस्तृत ‘सुरक्षा मानक सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेश भवनको दैनिक सरसफाइको जिम्मेवारी कार्यविभाजनअनुसार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइने तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यसैगरी मधेश भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अनाधिकृत व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र खाली गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यसका लागि गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत जिन्सी शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले गुठीका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, अतिक्रमण भएको पाइए कानुनी कारबाही अघि बढाउने तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यस कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिने निर्णय गरेको छ ।
फुटपाथ तथा अनाधिकृत संरचना व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षा निकायको सहयोग मागे आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यसैबीच, जनकपुरधामको परिक्रमा मार्ग तथा परिक्रमा क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री–वितरण र सेवन निषेधसम्बन्धी पूर्व निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न पहल थालिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मासु तथा मदिरा बिक्री–वितरण गर्ने होटल, पसल, वधशालालगायतको एकीकृत विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै परिक्रमा क्षेत्रभित्र इजाजत प्राप्त मदिरा पसलहरूको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयबाट माग गरिने भएको छ ।