सर्लाही, २४ जेठ । सिरहामा एसईई र कक्षा–१२ को परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको अगाडि सोमबार दिउँसो १२ बजे प्रदर्शन गरिनेछ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान गरिएको छ ।
सिरहामा एसईई र कक्षा–१२ को परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको अगाडि सोमबार दिउँसो १२ बजे प्रदर्शन गरिनेछ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सम्पन्न एसईई र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीहरुबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको थियो। प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग हुन नदिन उक्त कदम चालिएको जनाएको छ ।
प्रशासनका अनुसार परीक्षाका क्रममा सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्ट वाच बरामद गरिएको थियो । ती सबै उपकरण हालै नष्ट गरिएको र बरामद सामग्रीको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।सअघि मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएकी थिइन् । सोही आधारमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरी बरामद उपकरण नष्ट गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखेपछि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बनाई फुटाएर नष्ट गरेको जनाएको छ ।
उपसमिति संयोजक यादवका अनुसार मोबाइललाई पुन: प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि, प्रशासनको उक्त कदमप्रति अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन् ।