सर्लाही, २५ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले सदन चलाउनको लागि कुनै समाधान खोज्न तत्परता नदेखाउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाएको आरोप लगाए ।
उनले भनेका छन्, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो । संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरङ्कुशतातिर उन्मुख बनाउँछ ।’
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै-
हाम्रो संसद् कहिलेकाहीँ विशेष वा असामान्य परिस्थितिमा मात्र अवरुद्ध हुने नभई दुर्भाग्यवश वर्षौँदेखि अवरोधको निरन्तर अभ्यासहरू नै संसदीय संस्कृतिको रूप लिँदै आएको छ ।
यो कुनै एक दलको समस्या मात्र नभई हाम्रो समग्र संसदीय संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर विकृति हो । विगतका तथ्यहरू हेर्दा संसद् अवरोधको अवधि अस्वाभाविक रूपमा लामो देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।
विश्वका स्थापिलोकतन्त्रहरूमा पनि विवाद र गतिरोध हुन्छन्,देखिन्छन्, तर समाधानको खोजी सधैँ संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत गरिन्छ ।
बेलायतमा ब्रेक्जिट विवादका क्रममा सन् २०१९ मा संसद् स्थगनको विषय उठ्दा अदालतले नै संसद्लाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।
भारतमा सन् २०१० को टूजी स्पेक्ट्रम घोटालाका कारण संसद् २२ दिन अवरुद्ध रह्यो, तर अन्ततः संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी समाधानको बाटो खोजियो ।
विश्वभरका संसदीय अभ्यासले जटिल विवादहरूको अन्तिम समाधान संवाद, सर्वदलीय सहमति, संसदीय समिति वा छानबिन संयन्त्रमार्फत हुने तथ्य पुष्टि गर्छन् ।
तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ ।
यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो। संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरङ्कुशता तिर उन्मुख बनाउँछ ।
संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद ,सहमति र निर्णय हो ।
यसको सुत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुख ले नै गर्नु पर्छ । निरन्तर अवरोध वा बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाऊ छ ।
जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु ,स्थगन हुनु, आज छैटौँ दिन सम्म पनि संसद अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।
यदि संसद्मा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नु कर्तव्य र लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, संसदीय मर्यादा ,परम्परा र विधिको शासनको न्यूनतम पालना गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो ।
यता तिर सरकार र प्रतिपक्ष सबै गम्भीर हुनु अनिवार्य आवश्यकता छ।