सर्लाही, २६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार यतिबेला राजनीतिक विवाद र संसदीय गतिरोधको सामना गरिरहेको छ ।
मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाल कर्णले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसमाथिको छलफल टुंगिन सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलहरू जसपा, जनमतसहितको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम, संशोधन प्रस्ताव र आगामी बजेटमाथिको प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ ।
१५ जेठमा प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि १८ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखे पनि दोस्रो दिन अर्थात् जेठ १९ गतेदेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संयुक्त रूपमा बैठक अवरुद्ध गरे ।
त्यसयता सभामुख रामअशिष यादवले पटक–पटक बैठक सञ्चालनको प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन ।
संसद् अवरोधको मुख्य कारणका रूपमा प्रदेश सरकारले हालै गरेको जनलोकपाल आयोग सदस्य नियुक्तिलाई हेरिएको छ ।
१२ जेठमा सरकारले जनलोकपाल आयोगमा सञ्जीवकुमार झा र सुजाता विमल तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा विमला यादवलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता नगरादै नियुक्ति गरेकोले त्यो नियुक्त अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई प्रदेशसभाको भूमिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै निर्णय सच्याउन र सरकारले सदनमै माफी माग्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकार भने नियुक्ति प्रक्रिया कानुनअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ । सत्तापक्षका अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको भए पनि केही प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले निर्णय अघि बढाइएको हो।
तर प्रदेशसभा अवरोधको कारण आयोग नियुक्ति विवादमा मात्रै सीमित छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरूबीच लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहेको अर्को विषय स्वकीय सचिवहरूको तलब हो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले करिब १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश तहमा पनि अन्योल सिर्जना भएको थियो ।
यद्यपि सेवा गरिसकेका स्वकीय सचिवहरूको भुक्तानी हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
यसैबीच, आगामी बजेटमा समावेश हुने योजनाहरुलाई लिएर पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ ।
१२ वैशाखमा मधेश सरकार र सत्तारूढ दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमतिमा आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारको तर्क छ कि साना–साना योजनाले बजेट छरिने र विकासको प्रतिफल कमजोर हुने भएकाले सीमित तर प्रभावकारी योजनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर प्रतिपक्षी दलहरू यो विषयमा सहमत छैनन् ।
उनीहरू स्थानीय स्तरका आवश्यकता सम्बोधन गर्न साना तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा यस्ता योजनाले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय नागरिकलाई लाभ पुर्याउने भएकाले पूर्ण रूपमा हटाउनु उपयुक्त हुँदैन । यही विषयमा सरकार र विपक्षीबीच दुई पटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा आयोग नियुक्ति, स्वकीय सचिवको तलब र टुक्रे योजनाको बहस फरक–फरक विषय जस्ता देखिए पनि ती सबै सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्दो अविश्वाससँग जोडिएका छन् ।
प्रतिपक्षले सरकार प्रदेशसभालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ भने सरकार विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर आगामी बजेट प्रक्रियामा देखिन थालेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया नै रोकिएकाले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा दबाब बढेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको समय अर्थात १ असारमा मै बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक सहमति नजुटे प्रक्रियागत जटिलता थप बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।