सर्लाही, २६ जेठ । मधेश प्रदेशमा गत वर्षको खडेरीपछि संघीय सरकारको बेवास्ताको कारण खानेपानी तथा सिँचाइ समस्याको झन बढ्दै गएको छ ।
संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट र घोषणा गरे अनुसारको योजना अघि नबढाउंदा समस्या बढदै गएको हो । संघीय सरकारले उचित बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिएका ‘डिप बोरिङ’ तथा ‘स्यालो ट्युबेल’ जडान कार्यक्रम एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।
गत वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव भएको थियो ।
अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा संगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशमा तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सो घोषणासँगै संघीय सरकारले दिएको थप योजना अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभर एक हजार चार वटा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर दुवै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले धनुषाको नकटाझिजस्थित कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत डिप बोरिङ जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाएको थियो । तर केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मनोजकुमार चौधरीले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम कार्यालयमा नआएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने विषय सार्वजनिक भएपनि त्यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्राचार वा बजेट कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन । नियमित कार्यक्रमबाहेक थप शीर्षकमा बजेट नआएको उनको भनाई छ ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले ल्याएको स्यालो ट्युबेल वितरण कार्यक्रम पनि बजेट अभावकै कारण रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ करोड रुपैयाँ लागतको ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसानलाई स्यालो ट्युबेल उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो ।
मन्त्रालयले साउन १२ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक किसानसँग आवेदन लिएका थिए । तर अपेक्षाभन्दा अत्यधिक आवेदन परेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै योजना स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अजय ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । एक हजार चार वटा ट्युबेलका लागि २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिएका थिए ।
उपलब्ध बजेटले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि योजना रोक्नुपरेको स्पष्ट उनको भनाई छ । आवेदन दिएका सबै किसानलाई ट्युबेल उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएपछि संघीय सरकारसँग सहयोग माग्दा कुनै चासो नलिइएपछि कार्यक्रम नै रोक्नु परेको उनले बताए ।
गत वर्ष मनसुन भित्रिएको डेढ महिनासम्म पनि धेरै किसानले धान रोप्न सकेका थिएनन् । रोपिएका खेतसमेत पानी अभावका कारण चिरा परेका थिए भने परम्परागत इनार र ट्युबेल सुकेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी संकटसमेत बढेको थियो ।
जलस्रोत अभावका कारण हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहँदा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब ८६ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको थियो ।
तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा गत साउन मसान्तसम्म तीन लाख १९ हजार ६२६ हेक्टर जमिनमा मात्रै धान रोपाइँ हुन सकेको थियो ।