सर्लाही, २६ जेठ । सम्पत्ति विवादमा परेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका सुधन गुरुङमाथिको सम्पत्ति वैधानिक भएको प्रतिवेदनपछि गृहमन्त्रीमा फर्कने भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा नियुक्त गरेका हुन् ।
पूर्वन्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्तिमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गुरुङसँग भएको सुन पुर्ख्याैली भएको र जग्गा खरिदमा राज्यको प्रणालीमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, शेयर कारोबारमा व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्ध नरहेको पनि निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षपछि गुरुङलाई गृहमा दोहोर्याइएको हो ।
भण्डारी नेतृत्वको समितिले गुरुङको यही विवादको विषयमा रहेर ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सरकारले २८ वैशाख २०८३ मा भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए ।
व्यवसायी भट्टलाई प्रहरीले १९ चैत २०८२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला गुरुङ नै गृहमन्त्री थिए । अहिले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन भइरहेका बेलामा गुरुङको संलग्नता देखिन थालेपछि विवाद बढेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि ९ वैशाख २०८३ मा गुरुङ गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच गुरुङलाई राजीनामा गराउने सहमति भएको थियो । राजीनामा दिएको २० दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २४ भदौ २०८२ को घटनामा गुरुङको संलग्नताबारे प्रशस्त लेखेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा गुरुङलाई दोषी देखाउँदै जेन–जी विद्रोह हाइज्याक गरेकोदेखि विध्वंस र अराजकताको नेतृत्व गरेको उल्लेख गरिएको छ ।