सर्लाही, २७ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ असारमा अगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकोले प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारमातहत रहेका विभिन्न युनिटहरूलाई दिएको बजेट सिलिङअनुसार ती युनिटहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू (एलएमबीआईएस)मा इन्ट्री भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार पहिलोपटक सबै मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमातहत रहेका निकायहरूले सिलिङअनुसार पठाएका कार्यक्रम तथा योजनाहरू बजेट्री प्रणालीमा २० जेठको राति १२ सम्म नै समावेश भइसकेकोले सबै लक भइसकेको छ । उनका अनुसार सोमबार मात्रै केही घण्टाका लागि कार्यक्रमको नाम संशोधन गर्न खुल्ला गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दी तथा आन्तरिक राजस्व संकलनमा आएको कमीका कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अकार चालुभन्दा कम अकारको हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
वितीय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएको सिलिङ, प्रदेशको अनुमाति आन्तरिक आय र चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई आधार बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतले बताए ।
विगतका वर्षहरूमा आयश्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी अनुमानका आधारमा बजेट बनाउँदा बजेट घाटा हुने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार थोरै भए पनि वास्तविक मूल्यांकनको अधारमा बजेट आउने बताए ।
अनुपयुक्त योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्दा रकम फ्रिज हुने समस्या देखिएकोले अगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो समस्या नआउने गरी बजेट ल्याउने मन्त्री भट्टराईले बताए । यस वर्ष यथार्थपरक र खर्च हुन सक्ने बजेट ल्याउने उनले दाबी गरे ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्येमध्ये जेठसम्म कुल बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
अगामी आर्थिक वर्षको लागि वितीय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वितीय हस्तान्तरण अनुदान अन्तर्गत सर्शत अनुदान ८ अर्ब १० करोड, विशेष अनुदान ७० करोड, समपुरक अनुदान ९४ करोड, समानीयकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख र राजस्व बाडफाँड १२ अर्ब ८३ करोड गरी ३० अर्ब ४१ करोड ८५ लाख प्राप्त हुने जनाएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने रकम र आन्तरिक आम्दनी मिलाएर प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बनाइको छ ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले चालु आवामा खर्च हुन नसकेका रकम करिब ७ देखि ९ अर्बसम्म रहन्छ ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको थियो । तर, सो अनुपातमा आन्तरिक राजस्व उठ्न नसकेकोले अगामी आवामा ७ अर्ब मात्र आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरी बजेटको तयारी भइरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
यसरी संघीय सरकारले दिने अनुदान, चालु आवाबाट बाँकी रहने रकम र आन्तरिक राजस्वबाट आउने आम्दनी गरी करिब ४४ देखि ४५ अर्बको बीचमा अगामी बजेट रहने उनले बताए ।