सर्लाही, २८ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित राइड सेयरिङलाई करको नयाँ दायरामा ल्याएको छ ।
योसँगै अबदेखि राइड सेयरिङ सेवा दिने व्यक्तिको आम्दानीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) लाग्ने भएको हो ।
पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार उक्त व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत भ्याट र १ टीडीएस लाग्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राइड सेयरिङबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको छ । यो कारोबारलाई करको नयाँ दायरामा थप्दा राज्यलाई वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सकिने आधार देखिएकाले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो ।
उक्त कारोबारबाट सरकारले करिब १ अर्ब २५ करोड भ्याट र २३ करोड रुपैयाँ टीडीएसस्वरुप राजस्व प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरुको विस्तार बढ्दो क्रममा छ । गत शुक्रबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ प्लेटफर्म ‘उबर’ले नेपालमा औपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ ।
यसअघि बजारमा इनड्राइभ, पठाओ, यांगोलगायत अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले हजारौँ नेपाली युवालाई आफ्नो समय, सीप र साधनको प्रयोगमार्फत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आम्दानी गर्ने अवसर दिइरहेका छन् ।
कसैले यसलाई पूर्णकालीन पेसा नै बनाएका छन् भने धेरै पढाइ, व्यवसाय वा अन्य कामसँगै अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
राइड सेयरिङ प्लेटफर्मको संख्यासँग आबद्ध भएर काम गर्ने युवासँगै प्रयोगकर्ता पनि बढिरहँदा कारोबार पनि अर्बौँको हुनथालेको छ ।
सोही कारण अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई पनि करको दायरामा ल्याएका हुन् ।
यसअघि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको आम्दानी करको दायरामा थिएन। अहिले भने करको दायरा बढाउन सरकारले राइड सेयरिङमा भ्याट र टीडीएस लगाएको हो।
भ्याट राइड सेयरिङका क्रममा उठ्ने पूर्ण रकममा लाग्छ भने टीडीएस भने भ्याट र राइड सेयरिङ प्लेटफर्मले लिने कमिसन कटाएर मात्र लाग्छ ।
समान्यतया भ्याट, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क आर्थिक विधेयक जारी भएदेखि कार्यान्वयनमा आउने गर्छ । तर राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आम्दानी लाग्ने भ्याट भने साउन १ गतेदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने विभागले जानकारी दिएको छ ।
‘हाल मुलुकमा एकल १३ प्रतिशत भ्याट दर छ। प्लेटफर्महरुले पनि आफ्नो आम्दानीको १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउँदै आएका छन् ।
अब प्लेटफर्महरुले आफ्नो आम्दानीको १३ र राइडबाट हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। विभाग र प्लेटफर्मले सोहीअनुसार आफ्नो सिस्टम विकास गर्नुपर्छ’, विभागका निर्देशक रमेश पौडेलले भने ।
नयाँ प्रणालीअनुसार कर संकलन गर्न असारको दोस्रो साता राइड सेयरिङ व्यवसायीहरुसँग अन्तर्क्रिया राख्ने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
उक्त अन्तर्क्रियापछि विभाग र व्यवसायीहरुले आफ्नो सिस्टम नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार अपडेट गर्नेछन्। साउन १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो अवधिसम्ममा सिस्टम तयार हुने उनको भनाइ छ ।