सर्लाही, २८ जेठ । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबारे कर प्रणालीको पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता र भन्सार व्यवस्थापन सुधारको विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ ।
समिति सदस्यहरूले ती इभीको भन्सार जाँचपास र करका दर परिवर्तनदेखि भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मका विषय पुनरवलोकन आवश्यक भएकामा जोड दिए । उनीहरूले भन्सार व्यवस्थापन तथा सुधारका निम्ति विविध सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसद आरेन राईले विद्युतीय सवारी साधनमा भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए । सांसद बुद्ध रत्न महर्जनले जनतामाथि करको भार मात्र थोपरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
यसैगरी, सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवसायमा पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले भन्सार पूर्वाधार सुधारलगायत विषयमा ध्यान दिन सुझाए ।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भन्सार कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। भने अर्का सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट दिइएको विषयमा संसदीय छानबिन आवश्यक छ भने ।
त्यस्तै सांसद रुकेश रञ्जितले कर नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने बताए। सांसद विक्रम थापाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। भने सांसद गोविन्द पन्थीले भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र बलियो संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यस्तै सांसद मनिष झाले आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूको जाँच, कर निर्धारण तथा महसुल असुली व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।