सर्लाही, २९ जेठ । सरकार निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउने रणनीतिमा देखिएको छ ।
विधेयक संसदमा लगेर ऐनको रूपमा पारित गर्न समय लाग्ने भएका कारण फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।
असारभित्रै संसदबाट निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । सोहीकारण, बजेट फास्ट ट्रयाकमा पास गरेर अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेश ल्याउन सकिने विषयमा सरकारभित्र छलफल हुन थालेको हो ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सकेसम्म चाँडो बजेट पास गरेर सरकार वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने रणनीतिमा रहेको छ ।
शिलापत्रसँग स्रोतले भन्यो, ‘निजामती सेवा विधेयक संसदको नियमित प्रक्रियाबाट असारभित्रै पारित हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण, बजेट छिटो पारित गरेर असारभित्रै अध्यादेश ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतिमा पर्नेगरी सरकारले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
अहिले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवाअधिव गणना हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढेमा निजामती सेवा अन्तर्गतका मात्रै करिब १० हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने बताइन्छ ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनासम्म ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । अनि, ३० वर्षे सेवा अवधि नाघेका ३ हजार ३०४ जना छन् ।
दुवै प्रावधानले छुने कर्मचारीको संख्या भने १ हजार ९५७ जना छ ।
कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निजामती विधेयक मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले भने भूमि व्यववस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिरहेको छ । विधेयकमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि उक्त विधेयकबारे थप छलफल अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएको छैन ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार असार पहिलो साताभित्र बजेट पारित गर्न सकिने बुझाइमा सरकार छ ।
त्यसो गर्दा, असारभित्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कति समय लाग्छ ? भन्ने मात्रै चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट भने फास्ट ट्रयाकमा बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सरकारले असारभित्र अध्यादेश ल्याउन बल गर्नुको कारण भने आर्थिक भारसँग जोडिएको छ । बजेटबाट बढेको तलब साउन महिनादेखि लागू हुन्छ । अहिले निजामती सेवा अध्यादेश असारमा ल्याउन सकिए उक्त बढेको तबलको हिसाब नगरी नै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।
अहिले सरकार त्यही लाइनमा रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुको कारण पनि त्यही भएको स्रोतको भनाइ छ ।
हुन त, अहिलेका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसहित केही सहसचिवलाई यो विधेयकको प्रावधानले छुँदैन । त्यस अर्थमा पनि यो विधेयकलाई अर्थले सहजै अनुमति दिएको चर्चा पनि सिंहदरबारमा चलेको छ ।
आर्थिक भार पर्ने हरेक प्रावधानमा अर्थले लामो निर्णय लिन ढिला गर्ने गरेको यो पटक भने सहजै अनुमति दिएको छ । त्यसैले, पनि सरकारले विधेयक अघि बढ्न नसक्दा अध्यादेश ल्याउन सजिलो हुने अनुमान भएको हो ।
अहिले सरकारले प्रस्तावित निजामती विधेयकमा दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, ५५ वर्ष उमेर । दोस्रो, ३० वर्ष सेवा अवधि । यी दुई प्रस्तावलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
यद्यपि, यो उमेर र सेवा अवधिको सीमा भने एकपटकका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको पनि बताइन्छ । नियमित अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि भएको छ ।
उमेर र सेवा अवधिका कारण बर्सेनि करिब २ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीले अवकाश पाउने गरेका छन् । अवकाश पाउनेहरूको तथ्यांक संकलन हुने निजामती किताबखानाले यो तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, वर्षमा अहिले २ हजार अवकाश हुनेमा सरकारको कानुन कार्यान्वयनमा आएमा करिब १० हजारले अवकाश पाउनेछन् ।
अहिलेको प्रस्तावअनुसार उमेर घट्ने, सेवा अवधि गणना हुने र पदावधिसमेत घट्ने अवस्था आएमा अहिलेका ७० जना सचिवमध्ये ५२ जना अवकाशमा जानेछन् ।
त्यही रफ्तारको संख्या सहसचिव, उपसचिवमा पनि पर्नेछ । अहिले बहालमा करिब ६ सय सहसचिव छन् । अनि, संघमा ५० हजार ७ सय ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अहिले एकसाथ १० हजार कर्मचारी कटौति हुने गरी विधेयक बनाउँदा राज्यलाई भने आर्थिक भारको हिसाब पनि भइरहेको छ । अहिले सिंहदरबारमा यही आर्थिक भारको विषयमा अन्य कर्मचारीले चर्चा गरेका छन् ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेका कारण अन्य कर्मचारीले पनि बोल्न भने सकेका छैनन् ।
यद्यपि, कानुन मन्त्रालयमा कर्मचारीले भने उमेर र सेवाअवधिको प्रावधानले आर्थिक भार मात्र होइन, कार्यानुभवसमेत गुम्ने तर्क उठाएका छन् । विकल्पमा स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउन सकिने विषय उठाएका छन् ।
निजामती सेवाभित्र मात्र होइन, यो व्यवस्था अन्य सेवामा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । नेपाल प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवाअवधि निकै अघिबाट लागू भइरहेको छ ।