सर्लाही, २ असार । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा छन् । मन्त्री खनालले यसबीचमा समकक्षी वाङ यीदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग पनि संवाद गरेका छन् ।
विदेशमन्त्री वाङ यीसँग झण्डै २ घण्टा संवाद गरेका खनालले बदलिएको नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ मात्र होइन, अहिलेको सरकारका प्राथमिकता पनि प्रस्टसँग राखेका छन् ।
नेपालका अपेक्षा र प्राथमिकता प्रस्टसँग राखेका खनालसँग चिनियाँ पक्षले पनि आफ्नो अपेक्षाहरू बताएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले खनालसँग भेटमा परिवर्तित सरकारसँग सहकार्यमा समस्या नरहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन्, भूराजनीतिक सन्दर्भलाई पनि जोडेका छन् । नेपालमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभाव आफूहरूको नोटिसमा रहेको संकेत पनि मन्त्री खनाललाई दिएको छ ।
खनाल–वाङ यीबीचको भेटपछि जारी भएका विज्ञप्तिहरूले त्यही संकेत गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा चीन नेपालमा बढ्दो अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणबाट सशंकित देखिन्छ ।
त्यसको संकेत वाङ यीले खनालसमक्ष राखेको देखिन्छ । अनि, अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बढ्नेसँग तिब्बतविरुद्ध गतिविधि बढ्ने डर पनि चीनको देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, अहिलेको सरकारले चीनसँगको पुरानो नीति परिवर्तन गर्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्ने गरेको थियो । ती सबै आशंकालाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले चिर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
एक चीनको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएर खनालले विगतमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालमा चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् ।
चीन अहिलेको सरकारसँग सहकार्य गर्न सहमत रहेको सन्देश पनि खनाले मात्र दिएर विकासमा साझेदारी गर्न सहमति जनाएको देखिन्छ ।
त्यसैले हुन सक्छ, कनेक्टिभीटी, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि मात्र होइन, रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननमा सहयोग गर्न पनि राजी भएको छ ।
यसले परराष्ट्रमन्त्री खनालले शालीनतापूर्वक सरकारका प्राथमिकता मात्र बताएनन्, चिनियाँलाई विश्वासमा लिने परिपक्क कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
लिपुलेक नेपाल–भारतको समस्या
चीनले नेपाल–भारतको विवादमा आफू पर्न नचाहेको सन्देश दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले उक्त सन्देश दिएका हुन् ।
लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले सन् २०१५ देखि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यसबीचमा तीनपटक कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको छ ।
केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेला पुन उक्त सहमति अघि सारेपछि नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रस्टसँग नेपाली भूमिप्रति चासो राखेका थिए । त्यसमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले लिपुलेक नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएको सन्देश दिएका छन् ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार भेटमा वाङ यीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न आग्रह गर्दै लिपुलेक चीन र नेपालको नभई नेपाल र भारतको द्विपक्षीय मामिला भएको बताएका थिए ।
चिनियाँपक्ष भने लिपुलेकको यो विषयमा पहिलादेखि नै प्रस्ट रहेको छ । उनीहरूले नेपालपक्षले उक्त मुद्दा उठाउँदा दिने जवाफ पनि एकप्रकारले रेडिमेड रहेको छ ।
पूर्वराजदूत महेश मास्केको भनाइमा चिनियाँहरू नेपाल पक्षले गम्भीरतापूर्वक यो विषय नउठाएको बताउने गर्छन् । साथै, नेपालले आफ्नो दाबी पुग्ने आधारहरू पनि चिनियाँ पक्षलाई दिएको छैन ।
कुराकानीमा केही साताअघि मास्केले भनेका थिए, ‘चिनियाँहरूले सन् २०१५ मै नेपालसँग आफ्नो दाबीमा दस्तावेजहरू मागेको थियो, त्यो नेपालले अहिलेसम्म दिएको जस्तो लाग्दैन । त्यसैले, उनीहरू यो विषयमा भारतसँग चिढिन पनि चाहँदैनन् ।’
हुन पनि, सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यसको एक वर्षअघि नै चीन र भारतले लिपुलेकको नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सहमति गरेका छन् ।
त्यतिबेलाको सहमति देखि नै नेपालले चीन र भारतसँग समीक्षा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कूटनीतिकज्ञहरू बताउँछन् ।
चिनियाँ ऋणमा किन अनुसन्धान ?
पछिल्ला दिनमा चीन र नेपालबीच आर्थिक सहकार्यमा विवादहरू निस्केका छन् । कतिपय ठेक्का प्रकरणसँग जोडिएका छन र केहीचाहिँ आर्थिक हिनामिनासँग जोडिएका छन् ।
पछिल्लोपटक चीनको ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा चीनले निकै चासो राख्ने गरेको छ । नेपाली मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत उक्त विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । त्यसैले, चीनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वंक लिएको सकेत परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग संकेत गरेका छन् ।
समकक्षीसँग संवादमा वाङ यीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार अनुसन्धानप्रति चासो राखेका थिए र त्यसमा उनको असन्तुष्टि पनि पोखिएको थियो ।
त्यसमा खनालले पनि निकै परिपक्व जवाफ दिएको बताइन्छ । खनालले विमानस्थलको अनियमितताको मुद्दा सरकारसँग जोडिने भन्दा पनि अदालतको भएकोले त्यसमा निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने बताएका थिए ।
खासमा चीन पोखरा विमानस्थल नेपालको आफ्नै बलबुताले भन्दा पनि अमेरिका र भारतीय पक्ष बदनाम गराउने रणनीति रहेको र भ्रष्टाचारको काण्ड उठेको ठान्छ ।
अर्थात्, पोखरा विमानस्थल भूराजनीति चासोको केन्द्रमा रहेको थियो । हुन पनि चीनले बीआरआई सम्मेलन आयोजना गरेकै दिन पश्चिमा मिडियाले पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको र नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न लागेको दाबी गर्ने गरेका थिए ।
तर, यथार्थचाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख भएर विमानस्थल निर्माण गरेका थिए ।
तर, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, जग्गा अधिग्रहण, परामर्शदाताको शुल्कदेखि डिजाइनसम्ममा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्ने गरिन्छ ।
अमेरिकासँग नजिक नहुनू
चीनले अमेरिकासँग नजिक नहुन पनि नेपाललाई सन्देश दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई छिमेकीभन्दा टाढाको सम्बन्ध नजिक नहुने सन्देश पनि दिएका हुन् ।
उनले संवादमा क्रममा भनेका छन्, ‘चीन सधैँ नेपालको विकास, पुनरुत्थान र आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा एक विश्वसनीय र भरपर्दो असल छिमेकी र असल साझेदार रहनेछ ।’
अर्थात् चीन टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने सन्देश दिएर अमेरिकी अधिकारीको बाक्लो नेपाल भ्रमण र पछिल्ला दिनमा बढाएको चासोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
काठमाडौं भेटिएका केही चिनियाँ प्राध्यापकले नेपाल पछिल्ला दिनमा अमेरिकीहरूको लाइनमा गएको दाबी गर्ने गरेका थिए । उनीहरू नेपालप्रति अमेरिकीहरू रणनीतिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् भन्ने गर्दथे ।
अनि, अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणलाई आशंकाका दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका थिए । कतिसम्म भने जेन–जी विद्रोह पनि नेपालीहरूको असन्तुष्टिभन्दा बढ्ता पश्चिमाहरूको उक्साहटमा भएको चिनियाँ बुझाइ छ ।
त्यसैले, अहिलेको सरकारप्रति कन्फ्युजनमा रहेको बताउने गर्थे । त्यही संकेत गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले सधैँ आफ्नो छिमेकी कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको बताएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
बीआरआईमा बल
चीनले आफूले सञ्चालन गरेका पहलहरूमा जोडिन र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विगतमा सहमति भइसकेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई अघि बढाउन वाङ यीको जोड थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेलामा बीआरआई परियोजना अघि बढाउने गरी १० वटा परियोजनामा सहमति भएको थियो ।
आजभन्दा झण्डै ८ वर्षअघि नै सरकारले बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुने सहमति गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना छनोट भएको छैन ।
चीन नेपालले बीआरआईअन्तर्गत परियोजना अघि बढाउन चाहन्छ । त्यो चाहनाअहिले परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणमा पनि देखाएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङ यीले खनालसँगको संवादमा नेपाललाई बीआरआईमा जोडिएर भूपरिवेष्ठित होइन, भूजडित हुन आग्रह गरेका छन् ।
वाङ यीले भनेका छन्, ‘उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न र विद्युत् ग्रिड, सडक, बन्दरगाह नाकाजस्ता क्षेत्रहरूको सहयोगमा केन्द्रित भई नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशमा परिणत हुन मद्दत गर्नेछ ।’
वाङ यीले दुवै पक्षले विभिन्न सहयोग मञ्च र संयन्त्रहरूको राम्रो उपयोग गरी व्यावहारिक सहयोगलाई गहिरो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बीआरआईमा जोड दिएको चीनले उसको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा जोडिन पनि आग्रह गरेको थियो । यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री खनालले जीएसआईमा जोडिन नसक्ने प्रस्ट सन्देश दिएका छन् ।
यो पहल सुरक्षासँग जोडिएकोले नेपाल कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा जोडिने नीतिमा छैन । त्यसमा प्रस्टसँग अडान राखेर मन्त्री खनालले आफ्नो परिपक्ता देखाएका छन् ।
सरकारसँग सहकार्य गर्ने
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमख लिउ हाइसिङ, विदेशमन्त्री वाङ यी र नेसनल कमिटी अफ द पिपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी)को राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग भेट गरेका छन् ।
ती सबै भेटमा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । अर्थात्, परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भसँग असहमतिभन्दा पनि सहकार्यको नीतिमा चीन रहेको सन्देश पनि खनालसँगको भेटमा देखिएको छ ।
उनीहरूले द्विपक्षीय हित र सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।
सीपीपीसीसीका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङ छलफलमा विकास सहकार्य, व्यापार, लगानी, पर्यटन, राजनीतिक आदानप्रदान तथा दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।
यही आशयको कुरा विदेशमन्त्री वाङ यीले अघिल्लो दिन खनालसँगको भेटमा भनेका थिए । अघिल्लो दिन भेट भएका चिनियाँ नेता लिउले चीनबीचको समानता र सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्वको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको भन्दै सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
