सर्लाही, ३ असार । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
लामो समयदेखि देखिँदै आएको सेवा शुल्कको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिलाई ५ हप्ताभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
समितिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको आधार र मापदण्डबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
समितिलाई नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तथ्यगत विश्लेषण, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, श्रमिकको आम्दानी, व्यवसायीको लगानी र सञ्चालन खर्च लगायतका आधारमा शुल्क निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक हो– सेवा शुल्क निर्धारण । २०७२ असारमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति अघि सार्दै सेवा शुल्क वापत श्रमिकहरूले म्यानपावरलाई १० हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको हवाई टिकट र भिसा खर्च व्यहोर्नुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट केवल सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान लागु गरियो ।
सरकारले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याए पनि व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ– वास्तविक रूपमा भिसा, टिकट, विज्ञापन, कार्यालय सञ्चालन, एजेन्ट व्यवस्थापन, श्रमिक छनोट, अभिमुखीकरण तथा अन्य प्रशासनिक खर्च १० हजार रुपैयाँबाट धान्न असम्भव छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १० हजार शुल्क लिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
संघले कम्तिमा १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले १० हजार सेवा शुल्कमा कडाइ गर्दै सोभन्दा बढी लिने व्यवसायीमाथि कारबाहीलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।