सर्लाही, ८ असार । सरकारले मन्त्रालयका कामहरू छिटोछरितो गर्ने भन्दै ५७ जना सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारका सचिवस्तरको सेवा सुविधा पाउनेगरी सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ लाई स्वीकृत गरी पहिलोपटक विशिष्ट श्रेणीस्तरका सल्लाहकारहरू रहने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको कार्यविधिअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा सल्लाहकारसहितका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन् ।
जसअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, पूर्वाधार विकास र कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पाँच–पाँच जना सचिवस्तरका सल्लाहकार नियुक्त गरिनेछ ।
‘यी तीनवटा मन्त्रालयमा वैतनिक एक–एक जना र चार–चारजना सचिवस्तरका सल्लाहकारहरू अवैतनिक रूपमा नियुत्त हुनेछन’, स्रोतले भन्यो, ‘अवैतनिक भने पनि कार्यालय र प्रशासनिक खर्च चाहिन्छ, यसले झन खर्च बढाउँछ ।’
अरु १४ वटा मन्त्रालयमा पनि विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकारहरू नियुक्त हुने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । जसअनुसार मन्त्रालयहरूमा एक जना वैतनिक र दुई जना अवैतनिक सल्लाहकारहरू नियुक्त हुनेछन् ।
‘मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूकै लागि ठाउँ छैन पूर्वसचिवज्यूहरू वा त्यही स्तरका सल्लाहकार आएपछि हामीले कार्यकक्ष छोडेर सहयोग गर्ने त होला नि’, एक सहसचिव भन्छन, ‘मन्त्रीका वरपर भिड जम्मा पारेर मात्रै नजिता आउँछ र ?’ मन्त्रीको सचिवालयमा भएकाहरूबीच नै कुरा नमिलेर हैरानी भएका बेला झन् सल्लाहकारहरूको भिड जम्मा हुँदा कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा असर पर्ने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार मन्त्रीको सचिवालय पनि ठूलो बनाउन लागिएको छ । कार्यविधिअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा सल्लाहकारबाहेक ९ जना नियुक्त हुनेछन् ।
स्वकीय सचिवालयतर्फ मन्त्रीले उपसचिवस्तरका एक जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । शाखा अधिकृतस्तरका दुई जना, नायव सुब्बास्तरका दुई जना, कार्यालय सहयोगी दुई जना र चालक दुई जना नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।