सर्लाही, ११ असार । स्थानीय तहका लागि तोकिएको १० असारको ‘टाइमलाइन’मा अधिकांश पालिकाहरूले बजेट ल्याएनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको समयमा ५० प्रतिशतमाथि पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १० असारको रातिसम्म जम्मा ३६० वटा मात्र पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये ३९३ अर्थात् ५२.१९ प्रतिशत पालिकाहरूले बजेट ल्याएनन् ।
संविधानतः १५ जेठमा संघीय सरकारले, १ असारमा सातवटै प्रदेशले अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय पालिकाहरूलाई १० असारभित्रको समय सीमा दिए पनि पालिकाहरूले भने तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुलाई कमजोरी नै मान्नुपर्छ ।
खासगरी राजनीतिक असहमतिका बाबजुद अधिकांश पालिकाहरूमा प्रमुख, उपप्रमुखसँगै जनप्रतिनिधिहरू नै तयार नहुँदा बजेटमा ढिलाइ हुने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथापि, कतिपय पालिकाहरूले भने बजेट ल्याएर पनि वेब साइटमा अपलोड नगर्दा पनि रेकर्डमा नदेखिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बताए ।
कुन प्रदेशबाट कति पालिकाले ल्याए बजेट ?
मधेश प्रदेश
७ प्रदेशमध्ये तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने पालिकाहरूमा यसपटक पनि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशअन्तर्गतकै रहेका छन् ।
मधेश प्रदेशबाट जम्मा ५७ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कुल १३६ वटा पालिका रहेको यस प्रदेशअन्तर्गत ५८.१० प्रतिशत अर्थात् ७९ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।