सर्लाही, १२ असार । खाद्य सुरक्षा र कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको आलु वालीमा नेपाल अझै परनिर्भर नै छ । नेपालमा माग अनुसार पर्याप्त परिमाणमा आलुको बीउ र आलु उत्पादन हुन नसक्दा भारत लगायत अन्य मुलुककै भरमा नेपालीको भान्छा चल्दै आएको छ ।
नेपालमा आलुको वार्षिक माग करिब ३९ लाख ७० हजार मेट्रिक टन पुगे पनि स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशमा उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेकाले प्रदेशको आलु आपूर्ति अझै बाह्य बजारमा निर्भर रहेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रले जनाए अनुसार देशभर वार्षिक ३९ लाख ७० हजार ३६७ मेट्रिक टन आलुको माग रहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन ३६ लाख ८१ हजार ५१७ मेट्रिक टनमा सीमित हुँदा करिब २ लाख ८८ हजार ८५० मेट्रिक टन अभाव हुने गरेको छ ।
उक्त अभाव भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गरी पूर्ति हुँदै आएको छ । मधेश प्रदेश आलु खेतीका लागि उपयुक्त भूभाग मानिए पनि उत्पादकत्वका हिसाबले देशकै सबैभन्दा कमजोर प्रदेश बनेको छ ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व केवल १४.३५ मेट्रिक टन रहेको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय औसत १६.६९ मेट्रिक टनभन्दा निकै कम हो ।
तुलना गर्दा बागमती प्रदेशमा प्रतिहेक्टर १८.७३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार मधेश प्रदेशमा गुणस्तरीय बीउको अभाव, सिँचाइ व्यवस्थापनको कमजोरी, आधुनिक खेती प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा रोग–कीराको प्रभावका कारण उत्पादकत्व कमजोर रहेको हो ।
प्रदेशमा आलुको खपत उच्च भए पनि स्थानीय उत्पादनले माग पूरा गर्न नसक्दा भारतीय आलुमा निर्भरता कायम छ ।
अर्कोतर्फ देशभर उत्पादन भएको आलुमध्ये करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन आलु भण्डारण तथा ढुवानीका क्रममा नष्ट हुने गरेको छ ।
यसले बजारमा आपूर्ति घटाउनुका साथै आयातको आवश्यकता थप बढाएको छ । नार्कका अनुसार नेपालको आलु आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादकत्वलाई हालको १६.६९ मेट्रिक टनबाट कम्तीमा १७.९९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउनुपर्ने अथवा थप १७ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा मात्रै राष्ट्रिय औसत बराबर उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिए ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
केन्द्रका प्रमुख पदम्प्रसाद अधिकारीका अनुसार गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र वितरण, बीउ प्रतिस्थापन कार्यक्रम, शीतभण्डार विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिए उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ ।
नेपालको उच्च पहाडमा १८ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ४२ प्रतिशत र तराईमा ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । विगत १३ वर्षको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालमा आलुको क्षेत्रफल वार्षिक ०.९१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने उत्पादनमा २.५३ प्रतिशत र उत्पादकत्वमा १.६२ प्रतिशतको क्रमिक सुधार देखिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा कोशी प्रदेश आलु उत्पादनमा सबैभन्दा अगाडि छ । तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशले १० लाख २२ हजार ९५२ मेट्रिक टन उत्पादन गर्दा कर्णाली प्रदेशमा भने उत्पादन सबैभन्दा न्यून (२ लाख १७ हजार ६४५ मेट्रिक टन) छ । उत्पादकत्वका हिसाबले बागमती प्रदेश १८.७३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका साथ उत्कृष्ट स्थानमा छ भने मधेस प्रदेशको उत्पादकत्व १४.३५ मा खुम्चिएको छ ।
हाल नेपालमा वार्षिक २ लाख ५५ हजारदेखि ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म आलु तथा आलुको बीउ आयात हुँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै ३ लाख २४ हजार २ सय ९८ मेट्रिक टन आलु तथा बीउ आलु आयात हुँदा ७ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आलु खेतीमा देखिएका नयाँ रोग र कीराहरूको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रोग व्यवस्थापन -आईडीएम) कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि नै शुरु गरिए पनि यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
यस्तै सबै प्रदेश सरकारले बीउ आलुको चक्र पालना गराउन किसान स्तरमा प्रसार कार्यक्रम, प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले समूह वा सहकारीमा आधारित बीज वृद्धि कार्यक्रम, प्राविधिक सेवा र उन्नत बीउमा अनुदान उपलब्ध गराउने काममा सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा उत्पादकत्व सुधार, गुणस्तरीय बीउको पहुँच विस्तार र भण्डारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।