सर्लाही, १५ असार । गत १७ जेठमा आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूसँग प्रश्न मागेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले जवाफ दिए ।
जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसयता विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपाको महाधिवेशनमा पुगेर आफ्नो देश प्रेम र राष्ट्रियताको विषयमा शंका नगर्न भने ।
७ असारमा चितवनमा भएको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा कालापानी, लिपुलेकको विषयमा नेपालसँग प्रमाण रहेको बताएका थिए ।
‘सीमाका विषयमा चिन्ता लिनुपर्दैन । जुनसुकै देशसँग सीमाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुहुन्छ । आपत्ति जनाउनुभयो, अचम्म लाग्यो । ल ठीक छ, तपाईंहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुस्, हामीसँग प्रमाण छ ।
हामीसँग कालापानी लिपुलेकको प्रमाण छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रमाण लिनलाई पहिला ब्रिटिसले राज गरेको थियो । त्यो प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने ल्याउँछौँ भनेका हौँ । हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ । हामी हाम्रो छिमेकीसँग आफैँ कुरा गरेर मिलाउँछौँ । हामीसँग प्रमाण छ, हामी ल्याउँछौँ ।’
तर विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ संसदमा खोजेका छन् । उनीहरूको संसदमा एउटा दैनिकी बनेको छ– सभामुख डीपी अर्यालले बैठकको कारबाही अघि बढाउनेबित्तिकै आसनबाट जुरुक्क उठ्ने अनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्ने ।
आइतबार नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रहित, कूटनीतिक मर्यादा र संसदसहित आफ्नो पदीय सम्मानभन्दा प्रतिपक्षीलाई जवाफ दिने विषयमा मात्र हेरेको आरोप लगाइन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्ति सच्याउने भनेको राष्ट्रहित, कूटनीतिक मर्यादा र स्वयम् प्रधानमन्त्री पदको गरिमा जोगाउने विषय भएको उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयम् आएर अभिव्याक्ति सच्याउनु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनु र आफ्नो त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउनुको साटो महाधिवेशनको हलमा गएर जवाफ दिने शैली देखियो,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनुको साटो महाधिवेशनको हललाई यसको विकल्पका रूपमा रोज्नु उपयुक्त नहुने काउचाको भनाइ छ ।