सर्लाही, १६ असार । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीहरूको सहयोगमा राहदानी विभागले असार ३१ गते (जुलाई १५) सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्न थालिसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘मैले मन्त्री भएदेखि नै नयाँ इ–पासपोर्टहरू समयमै छापिनुपर्छ भनेर राहदानी विभागमा लगातार अनुगमन गरेर अपडेट लिने काम गरेको छु । प्राविधिक र अन्य हिसाबले पनि असार ३१ सम्म नयाँ राहदानी छापिन्छन् भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।’
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका सदस्यहरूले भने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने जिकिर बारम्बार गर्दै आएका छन् । त्यही कारण देखाउँदै पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूको ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने दबाब बढाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनालले शनिबार साँझ राहदानी विभागको अहिले नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई फोन गरेर सोमबार दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएका थिए ।
सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर सिधै आफूहरूलाई ठेक्का तोड्ने संवेदनशील निर्देशन, त्यो पनि मौखिक रूपमा आएपछि विभागका कर्मचारीहरू आइतबार ‘गुहार’ माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए ।
राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिक आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई लिएर आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्रालयमा उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव लगायत उपस्थित बैठकमा विभागको टिमले आफूहरूलाई दिएको दबाबबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले ‘ठेक्का कसैगरी पनि तोड्नू, त्यो निर्णय विभाग आफैले गर्न सक्छ, मन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्दैन’ भनेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रीसहितको टिमलाई ‘ब्रिफ’ गरेका थिए ।
विभागका कर्मचारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूबाटै अहिले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्नू, म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरूसँग कुरा गर्छु भनेका थिए ।
सेतोपाटीले यसबारेको समाचार शनिबार राति नै प्रकाशन गरेको थियो ।