सर्लाही, १९ असार । कोशीमा अर्थमन्त्री विदुर लिंथेपले पेश गरेको बजेटबाट ल्याएको विवाद सुल्झिएको छ । बजेटलाई सन्तुलित बनाउन गठित कार्यदल र सरकारबीच सहमति जुटेपछि प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
बढी रकम विनियोजित खासगरी मन्त्रीहरूको निर्वाचित क्षेत्रको बजेट समर्पण (बजेट सरेन्डर) गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । बजेट सरेन्डर भन्नाले कुनै पनि सरकारी निकाय वा मन्त्रालयले पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेमा वा आवश्यक नपरेमा अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्नु हो ।
बजेट असन्तुलित भएको भन्दै पुनर्लेखनको मागसहित सत्ताधारी सांसदहरू नै हस्ताक्षरमा उत्रिएपछि कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धतापछि विवाद समाधान भएको कार्यदलका सदस्य तथा प्रदेश सभाका अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवाले बताए ।
उनले भने, ‘हामी पटक-पटक सरकारसँग छलफलमा बस्यौँ । असन्तुलन मिलाएर जाने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धता आधारमा अब अगाडि बढ्छौँ ।’
बढी बजेट भएको क्षेत्रबाट साउन लागेपछि रकमान्तर गरेर कम रकम छुट्टिएका क्षेत्रमा हाल्ने, बजेट कम भएका बहुवर्षीय आयोजनामा थप्ने र फजुल खर्च घटाउने विषयमा कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।
कार्यदलले रातो किताबमा भएका अनावश्यक आयोजनाहरू रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको र सोही सुझावका आधारमा सरकारले योजना रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको ४० प्रतिशत, खानेपानीमन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत र अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट ‘समर्पण’ गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट समर्पण गरे बजेट पारित हुने असन्तुष्ट सांसदहरूले बताए । सो सहमति भए १ अर्ब रकम बचत हुने र त्यो रकम अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गर्न कार्यदलको सुझाव छ।
सरकारले पेस गरेको बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर अभियान सुरू भएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत,नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उप नेता हिमाल कार्की, नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री राम राना, अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, र प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा सदस्य रहेका थिए ।
बजेटका विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरुमा सहमति नजुटेपछि पटक-पटक प्रदेश सभा स्थगित भएको छ । ११ गते नै बजेटका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको भए पनि सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभाको मिति सर्दै आएको थियो ।