सर्लाही, १९ असार । सरकार र विपक्षी दलहरुबीच बिहीबार सहमति हुन नसक्दा मधेश प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफलका लागि बुधबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर विपक्षी दलहरुले बजेट संशोधनको मागगर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
सभामुख रामअशिष यादवले संसद चलाउन आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन । सत्तारुढ र विपक्षी केही दलका नेताहरु अनुपस्थित रहेकाले बैठक बस्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले जनाएका छन् ।
सर्वदलीय बैठक हुन नसकेपछि दिउँसो साढे २ बजे बसेको प्रदेश सभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले अवरोध गरेको थियो ।
बजेट संशोधनको माग गर्दै विपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र प्रतिपक्षी जनमत पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले सदन चलाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेन ।
बैठकको प्रारम्भमा नै जनमत पार्टीका सांसद संजयकुमार यादवले सरकारले एक करोडको बजेट ल्याउने नाममा टुक्रे योजनाहरू भएको बजेट ल्याएर संघीयतामाथि वितृष्णा बढाउन खोजेको आरोप लगाए ।
‘सरकारले एक करोड भन्दा कमको बजेट नल्याउने र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र काम हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका यादवले भने, संसदलाई सरकारले छलेकाले बजेट संशोधन नभएसम्म सदन चल्न दिने छैनौ ।
बैठकमा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले तीन दलीय सरकारले संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
‘संघीयताको लागि कुनै योगदान नदिएका दलहरुको गठबन्धनले संघीयतालाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ’ उनले भने, तर धेरैको बलिदानीबाट प्राप्त भएको संघीयतालाई सहजै समाप्त गर्न सकिदैन ।
संघीयताका लागि सयौं मधेशी सपुतले शहादत दिएको पनि उनले स्मरण गरे । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले आफ् नो गृह जिल्लामा जेठ र असार १७ गते समेत गरी १ अर्ब ६६ करोडको टेण्डर गरेको सांसद महतोले उल्लेख गरे ।
‘चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा समेत नभएको योजनाहरुको टेण्डर कुन प्रक्रियाले भयो ?’ उनले प्रश्न गरे, प्रदेश सरकारमाथि अनुचित आर्थिक दायित्व थपेर आगामी बजेटलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
यसले मधेश प्रदेशप्रति आमजनमा वितृष्णा फैलाउने काम गरेको उनले बताए । बजेटमा गडबडी हुँदा अन्य प्रदेशहरुमा समिति गठन गरी गरिएको सुधार जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि तत्काल समिति गठन गरी बजेटमा सुधार गर्न महतोले माग गरे ।
‘बजेटमा भएको गडबडीलाई समयमै सुधार गर्न सकिन्छ’ उनले भने, बजेटमा सुधार नभए संसद चल्न सक्दैन । रौतहट जिल्लामा अवैध रुपमा गरिएको टेण्डर रद्द गर्न समेत माग गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार तीन दल नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री, एमालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।
तीन जनाको सहमतिमा मात्र बजेट ल्याइएको आरोप सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत लगाउन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष जसपा नेपाल र जनमत पार्टी पनि वैशाख सम्म सरकारमा नै थियो । तर संघीय गठबन्धनको आधारमा मधेश केन्द्रित दुई दल जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई हटाएर सरकारमा एमालेलाई सहभागि गराइएको हो ।
प्रदेश सभाको गतिरोध समाप्त गर्न सबै दलका नेताहरुको सहभागितामा बैठक आवश्यक भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक झाले बताए ।
‘दलका नेताहरुबीच सहमति नभए सम्म बैठक चल्न सक्दैन’ उनले भने, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सत्तापक्षको कुरा नै सुन्न चाहेका छैनन् ।
विपक्षी दलहरुले लगाएको सबै आरोप सत्य नभएको उनले बताए । प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख रामअशिष यादवले अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थागित गरेका छन् ।
उनले अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटमाथि छलफलको लागि बसेको बैठक लगातार दुई दिन अवरुद्ध भएपछि सभामुख यादवले अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मका लागि स्थगन गरेका छन् ।
बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न उभेका थिए । सभामुखले उनलाई समय समेत दिएका थिए । तर विपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री भट्टराईलाई बोल्न नदिएर अवरोध गरिरहँदा सभामुखले बैठक स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।