सर्लाही, २९ असार । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनलाई आमन्त्रण गरेको छ ।
सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री पुनलाई बोलाएको हो ।
यसैगरी विज्ञान मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक र विषय विज्ञ डा. गोपाल कुमार चौधरीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
समितिले विधेयकमा दफावार छलफल गरिरहेको छ ।
सरकारले जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुयाउन र विधि विज्ञानको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको भन्दै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो ।
प्रयोगशालाको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, प्रयोगशालाको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण तथा डिएनए डाटा बैङ्कको स्थापनासहितका व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुऱ्याउन तथा विधि विज्ञानको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणलाई प्रभावकारी तथा विशिष्टिकृत बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गरेको सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।